सहकारीको विवरण बुझाउन एक महिने ‘अल्टिमेटम’

सहकारी विभागले एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी ऋण लगानी गरिएका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले ३० दिनभित्र सो विवरण अनिवार्य रुपमा पेश गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा सबै सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो विवरण विभागमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । विभागले ऋणीहरुको विवरणसँगै सहकारीको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को साधारण सभाको उपस्थिति तथा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ । 

त्यस्तै, संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरु, व्यवस्थापकको फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपिसहित तीन पुस्ते विवरण बुझाउन सुसूचित गराइएको छ । तोकिएको समयभित्र विवरण पेश नगर्ने सहकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।