गौर हत्याकाण्डका अपराधीलाई कारबाही नगरे कडा आन्दोलनको चेतावनी

डेढ दशकअघि भएको गौर हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले गौर हत्याकाण्डका अपराधीलाई कारबाही नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । 

समितिले साउन १४ गतेसम्म आफ्नो माग पूरा नगरे साउन १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द गर्ने चेतावनीसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । २०६३ चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जना सर्वसाधारणको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । 

त्यस्तै, एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु हुँदा सयौंको संख्यामा निर्दोष नागरिक घाइते भएका थिए । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘भीषण आक्रमणबाट मारिएकामध्ये अधिकांश स्वाचालित बन्दुकले गोली हानी मारिएको र साथै बाँसको फट्टा, ढुंगा, इट्टाले टाउको र मुखमा थिचेर धारिलो हतियार प्रहार गरेर मारेका थिए । महिलाहरुलाई बाँसको भाटाले सम्वेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी स्तन काटेर छटपटीरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो । घटनास्थलबाट ज्यान बचाउन भाग्दै गरेका निर्दोष नागरिकलाई अपराधीहरुले गौरभन्दा सात आठ किलोमिटर टाढासम्म गौंडा कुरेर तथा लखेटी लखेटी हत्या गरेका थिए ।’

शान्ति प्रक्रियामा रहेको नेकपा माओवादीको हत्या गरिएमा आफूलाई अझ बढी उत्कृष्ट एवम् शाक्तिशाली बन्ने अभिष्ट लालसाका साथ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जत्थाले यस्तो जघन्य अपराध गरेको भन्दै समितिले घटना भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि कारबाहीको प्रारम्भिक चरणको काममसेत नभएको बताएको छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा २१ बमोजिम अपराध पीडितको हक मौलिक हक हो उपधारा (१) अनुसार अपराध पीडितलाई आफु पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ र उपधारा (२) अनुसार अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक समेतको अनुसन्धान उल्लंघन भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘न्याय इन्साफ पाउनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मात्र परमादेशको मागसहितको निवेदन दर्ता भएको अवस्था रहेकोछ ।’

तसर्थ, अमानवीय र विभत्स हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीलाई वर्षौसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही नगर्नाले पीडितहरुलाई अझ बढी पीडाबोध भएको उल्लेख गरिएको छ । समितिले दोषीलाई कानूनबमोजिम अविलम्ब कारबाही गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरेको छ ।