चीनको सम्मेलनमा जान नेपालको आनाकानी

चीनले आयोजना गर्न लागेको पानीजहाज सम्मेलनमा भाग लिन बारम्बार ताकेता  गर्दा पनि नेपालले अस्वीकार गरेको छ । सिधै अस्वीकार नभनेको तर बेवास्ता गरिएको चिनियाँ पक्षको अनुभूति छ । गत मे २३ मा चीनले सेप्टेम्बर ५ मा आयोजना हुने एक गोष्ठीका निम्ति गरेको पत्राचारलाई नेपाली पक्षले ध्यान नदिएको हो । उक्त गोष्ठीको अवसरमा बेइजिङमा पानीजहाज बिक्रीको न्यायिक असरबारे हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम पनि छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७ औँ साधारणसभाले पारित गरेकै कुराको कार्यान्वयन निम्ति नेपाललाई जुलाई ४ भित्र सहभागिता कन्फर्म गर्न पत्रमा भनिएको थियो । तर, जुलाई बितिसक्दा पनि पत्रको कुनै जवाफ गएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा कुनै चासो नदिएको चिनियाँ पक्षको गुनासो गरेको छ ।

सन् २०२२ डिसेम्बर ७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट यस्तो प्रस्ताव पारित भएको थियो । सम्मेलनले एक देशबाट बेचिएको पानीजहाजको अर्को देशमा सहज पहुँच प्रदेशदेखि मान्यताका विभिन्न पक्षमा वकालत गर्ने तयारी छ । सोही दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन आयोगको पनि कार्यक्रम छ । २३ धाराको उक्त कानुन बनेमा नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशलाई पनि सहज हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।