गाउँपालिकाको न्यायिक समितिद्वारा एक सय मुद्दा निरुपण

- ऋषि भट्टराई

रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाले हालसम्म करिब एक सय मुद्दाको निरुपण गरेको छ । पालिकाको न्यायिक समितिले पछिल्लो १४ महिनामा ती मुद्दाको किनारा लगाएको जानकारी दिएको छ । 

स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबाट स्थानीय तहमा सहज तरिकाले न्याय पाउनेको सख्या बढेको बताइन्छ । लामो समयसम्म अल्झिएका कतिपय मुद्दा छिटो, सस्तो र सहज रुपमा टुङ्गिएका छन् । 

संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय स्तरबाट न्याय दिँदा न्याय दिने र पाउने दुबैपक्ष खुशी देखिएका छन् । समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादमध्ये देवानी प्रकृतिका अंशबण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरेका हुन् । 

रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाले पनि संविधानले दिएको उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दै विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको किनारा लगाएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुले जानकारी दिइन् । उनले पालिकामा दर्ता हुन आएका घरेलु झैझगडा, अंशबण्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुबै पक्षको छलफलबाट निरुपण गरिएको बताइन् । जसअनुसार दुबैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ । तर, स्थानीयबीचका कतिपय विवालाई सम्झाइ बुझाइ गरेरै समाधान गरिएको बताइन्छ । 

‘निष्पक्ष न्याय दिलाउनसक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय तहले अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । सियारीमा विशेषगरी जग्गाको संधियार, गाँउब्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेन, घर झगडालगायत विषयहरु पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम ४५ बटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सियारीमा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिम ९१ बटा मुद्दा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । गाउँपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका १४ मध्ये १० वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । 

पालिकामा १ सय ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५२ वटा छलफलको क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सियारीको न्यायिक समितिबाट विगत केही वर्षदेखि थन्किएका मुद्दाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुङ्गिएको छ ।