भोकभोकै पत्रकार र तिनका परिवार

पीडामा परेकाको हकहितका लागि कलम चलाउने श्रमजीवी पत्रकारहरु आफैं पीडित बन्न थालेका छन् । मुलुकका ठूला भनाउँदा सञ्चारगृहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरु पारिश्रमिक नपाएपछि मर्कामा परेका हुन् । एकातिर सञ्चारगृहहरुले धमाधम पत्रकार निकालिरहेका छन् भने अर्कोतिर भएकालाई पनि पारिश्रमिक नदिएको अवस्था छ । नियमित विज्ञापन र आम्दानी नभएको भन्दै सञ्चारगृहले पत्रकार कटौती गरिरहँदा धेरै बेरोजगार बनेका छन् । 

पहिलेकै तलब नदिइकन सञ्चारकर्मी निकाल्ने सञ्चारगृहको संख्या दिनहुँ थपिँदो छ । विभिन्न बहानामा राजीनामा पत्र थमाइएको गुनासो पनि पत्रकारहरुबाट व्यापक आइरहेको छ । नियमित रुपमा तलब नदिने समस्या थुप्रै सञ्चारगृहमा देखिएको बताइन्छ । पत्रकारहरु उधारोमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । प्रमुख सञ्चारगृह मानिएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा लामो आन्दोलनपछि श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारी हटाउने निर्णयबाट पछि हटेको थियो । 

सञ्चालक जेल परेपछि अर्थन्यूज डटकमका सात दर्जन बढी पत्रकारको महिनौंको दुःख खेर गएको छ । त्यस मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरुको आठ महिनादेखिको तलब बाँकी भएको जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै, ग्यालेक्सी टिभी, एपीवान एचडी, गोरखापत्र, थाहाखबर, माउण्टेन टिभी, राजधानीलगायत मिडियाले पनि पत्रकारलाई तलब नदिएको श्रमजीवी पत्रकारहरुले बताएका छन् । अन्यले तलब दिएनन् भनेर हेडलाइनमा छाप्ने केही सञ्चारगृहले नै आफ्ना कर्मचारीलाई भोकभोकै बनाउन थालेका छन् ।

कोभिड समयदेखिकै तलब बाँकी रहेका पत्रकारहरु पनि भेटिएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको तलब बढाउने सन्दर्भ गरिरहँदा अधिकांश सञ्चारगृहले सञ्चारकर्मीलाई न्यून तलबमा काम लगाइरहेको पाइन्छ । त्योपनि समयमा नदिँदा पत्रकारहरुलाई घरखर्च चलाउनसमेत समस्या परेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भएको श्रम शोषणले भयावह रुप लिँदै गइरहेको छ । आफ्नो श्रमअनुसारको मूल्य नपाउँदा सञ्चारकर्मीहरुको मनोबल खस्किनु स्वाभाविक हो ।

कुनकुन मिडियाले दिएनन् तलब ? 

तलब नदिने सञ्चारगृहहरुको सूची लामै भएको बताइएको छ । यसबाट मिडियामा काम गर्नेहरुको बेहाल रहेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको गोरखापत्र संस्थानमा भद्रगोल देखिएको छ । संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीका कारण गोरखापत्र अस्तव्यस्त बनेको एकथरीको आरोप छ । केही करार सेवामा रहेका कर्मचारी र पत्रकारको असार मसान्तमा थपिनुपर्ने सम्झौताको म्यादसमेत थपिएको छैन । कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास तीन वर्षदेखि रोकिए पनि संस्थानमा नयाँ कर्मचारी थपिएको करार सकिएकाहरुको आरोप छ ।

त्यहिँका करार कर्मचारीहरुले दुई महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् । पटक–पटक संस्थानको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाई हुन नसकेको त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुको गुनासो छ । त्यस्तै, कर्मचारीमा पनि निकै विभेद गरिएको गोरखापत्र संस्थान प्रतिष्ठान समितिका अध्यक्ष केशव न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार केन्द्रमा मात्रै १४८ जना करार कर्मचारी छन् । 

‘गोरखापत्र लथालिङ्ग अवस्थामा छ । न कर्मचारीले तलब पाएका छन्, न करार सम्झौताको म्याद नै थपिएको छ । उसैपनि न्यून तलबमा हामीलाई काम लगाइएको छ । अन्य सरकारी निकायले करार कर्मचारीलाई दिने सेवासुविधा पनि यहाँ छैन’, उनले भने । गैरकानुनी ढङ्गले कर्मचारी नियुक्त र निष्काशन गर्ने काम गोरखापत्रमा व्यापक भइरहेको उनको आरोप छ ।

वर्तमान व्यवस्थापनले गोरखापत्रको नियमनका लागि बनेको ऐन लत्याउँदै आएको उनी दाबी गर्छन् । कागज खरिद, छपाईमा अनियमितता र अपारदर्शी ठेक्कापट्टा भइरहेको न्यौपानेको भनाई छ । 

माउण्टेन टेलिभिजनमा पनि त्यस्तै

तलब नपाएपछि माउण्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । माउण्टेनले श्रम शोषण गरेको भन्दै पत्रकारहरुले प्रेस रजिष्ट्रार र श्रम कार्यालयसमेत गुहारेका छन् । आठ वर्ष माउण्टेनमा दृश्य सम्पादकको रुपमा काम गरेका एक जनाले भने, ‘माउण्टेनमा एकदमै धेरै श्रम शोषण छ । तलबस्केल अत्यन्त न्यून छ, त्यो पनि समयमा दिँदैनन् । हामीलाई कोठाभाडा तिर्न समस्या हुन्थ्यो । जुनसुकै चाडबाड आउँदा पनि कहिल्यै बोनस पाइएन । अघिल्लो महिनादेखिको तलब रोकेर दशैंमा हालिन्थ्यो । मैले छोडेको दुई महिना भइसकेको छ तर, चार महिनाको तलब बाँकी छ ।’ 

यता, श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले समेत श्रमजीवी पत्रकारलाई ऐनले तोकेबमोजिम तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तरपनि माउण्टेनका अध्यक्ष राजु कँडेलले बेवास्ता गर्दै आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

राजधानीका पत्रकार तीन महिनादेखि बेरोजगार 

पारिवारिक झमेलाका कारण बन्द भएको राजधानी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका पुनः बजारमा आउन थालिसकेको छ । तर, त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार भने बेरोजगार छन् । हालको व्यवस्थापनले कार्यालय जान नसक्ने अवस्था बनाइदिएको बताइन्छ । विगत २२ वर्षदेखि प्रकाशन हुँदै आएको राजधानी दैनिकका पत्रकारले आफ्नो पारिश्रमिक माग गर्दै यसअघि ठूलै आन्दोलन गरेका थिए । 

त्यसपछि उनीहरुलाई वैशाखसम्मको तलब दिइयो । यद्यपि, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुलाई न तलब दिइएको छ, न रोजगारी । काम गरेकै तलबसमेत उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । ‘आफ्नो पाउनुपर्ने कुराको माग गर्दा हामीमाथि अपशब्दको प्रयोग गरियो । हामीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी हालिएको छ । आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न पाउने अवस्थासमेत छैन’, राजधानीमा लामो समय काम गरेका एक पत्रकारले भने । 

धमाधम पत्रकार निकाल्दै एपीवान एचडी 

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित एपीवान एचडीले पनि पत्रकार निकाल्न थालेको गुनासो आएको छ । विभिन्न बहानामा एपीवानले पत्रकार कटौती गरिरहेको बताइन्छ । कामबाट जबरजस्ती निकालिएका एक पत्रकारले भने, ‘बिना कुनै कारण पत्रकार निकाल्न थालिएको छ । हालसालै तीन जना निकालिएको छ । अबको एकाध दिनमै अरुलाई पनि पत्र थमाउँदै थमाउने सम्भावना छ । हामी निस्केका जति कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा छौं ।’ यता, एपीवानले सामाजिक सुरक्षा कोषबापत कट्टा गरेको रकमसमेत पत्रकारलाई नदिएको आरोप लागेको छ ।

पत्रकारको मनोबल खस्किँदै 

आफूले गरेको श्रमअनुसारको मूल्य नपाएपछि पत्रकारहरु निराश बनेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा भविष्य देख्न छाडिएको छ । पत्रकारिता पेशा छाडेर विदेश पलायन हुनेको संख्या बढ्दो छ । अन्य क्षेत्रका श्रमिकले तलब नपाउँदा कलम चलाउने पत्रकार आफ्नै अधिकारका लागि लड्न बाध्य भएका छन् । अधिकांश मिडियाले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको तलबसमेत दिएका छैनन् । 
यता, श्रमजीवी पत्रकार ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको अवस्था छैन । सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीका हकहित र सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने भएपनि अटेर गरिँदै आएको पाइएको छ । श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदैव जैसी अधिकांश सञ्चारगृहले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिएको बताउँछन् ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा व्यापक श्रम शोषण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब तलब नदिने मिडियाका साहुको घर घेराउ गर्छौं । सरोकारवालासँग समन्वय गरेर आन्दोलनमा जानैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ यता, प्रेस रजिष्ट्रार शंकर नेपाल तलब नदिएको उजुरी आउने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउँछन् । प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले पत्रकारको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको उनको दाबी छ ।