मिडिया सञ्चालकमाथि निक्षेप हिनामिनाको आरोप, श्रमजीवीहरु बेरोजगार बन्दै

मिडिया सञ्चालकमाथि निक्षेप हिनामिनाको आरोप, श्रमजीवीहरु बेरोजगार बन्दै
सुन्नुहोस्

सहकारीका सञ्चालकहरुले मिडिया खोल्दा श्रमजीवी पत्रकारहरु भोकभोकै र निक्षेपकर्ताहरु बिचल्लीमा पर्न थालेका छन् । सहकारीमा भएको निक्षेप मिडियामा लगानी गर्दा धेरै वटा संस्था, बचतकर्ता र कर्मचारीको बिचल्ली भएको छ । मिडियाका सञ्चालकहरु निक्षेपकर्ताको निक्षेप हिनामिनाको आरोपमा धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि ठूलो संख्यामा श्रमजीवीहरु बेरोजगार बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) विरुद्ध सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष राईसहित अन्य सात जनालाई पक्राउ गर्न कास्की जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई अनुमति दिएको छ ।

उनीहरु विरुद्ध निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । प्रहरीले धुईंपाताल खोजिरहेका राई पक्राउ पर्ने भएपछि ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सयौं पत्रकारको बिचल्ली हुने देखिएको छ । तलब नपाएको भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका श्रमजीवीहरु रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने डरमा छन् । 

भक्तपुरको कौशलटारमा मुख्य कार्यालय रहेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र मोरङको विराटनगरमा रहेको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा हाल जेलमा छन् । दुईवटा सहकारीमार्फत निक्षेपकर्ताको साढे १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले भदौ १३ गते पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको हो । 

उनी ललितपुरको कृष्णगल्लीबाट प्रसारित अर्थन्यूज टेलिभिजनका सञ्चालक हुन् । उपकार मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित टेलिभजनको प्रसारण गत असार ८ गतेदेखि ठप्प छ । त्यहाँ कार्यरत छ दर्जन श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरु बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुको टेलिभिजन बन्द हुनुअगावैको आठ महिनासम्मको तलब बाँकी छ । 

यता, कृषि टेलिभिजनका सञ्चालकहरुविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । महिनौंदेखि तलब नपाएपछि श्रमजीवीहरुले उनीहरुविरुद्ध उजुरी हालेका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरले सञ्चालक तेजविक्रम थापामगर र सम्झना कर्णिकारविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका थापामगर गोरखा र कृषि टेलिभिजनका सञ्चालक हुन् । 

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य थुप्रै सहकारी सञ्चालक मिडिया हाउस खोलेर बसेका छन् । सहकारीमा रहेको निक्षेपकर्ताको निक्षेप  मिडियामा लगानी गरिएका कारण निक्षेपकर्तासँगै श्रमजीवी पत्रकारहरुको समेत बिजोगको सम्भावना बढेको हो । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चालक जेल जाँदा मिडियासमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

‘मिडियालाई सहकारीका सञ्चालकहरुले ठगीखाने भाडो बनाउँदा यस्तो भएको हो । सहकारीको रकम ल्याएर मिडियामा लगानी गर्ने अनि आफ्ना कर्तुत छोप्ने काम भइरहेको बताइन्छ । संस्थाको निक्षेप जथाभावी लगानी गर्दा एकातिर सहकारी डुबेको छ अर्कोतिर श्रमजीवीहरुले आफ्नो श्रमको मूल्य पाएका छैनन’, एक पत्रकारले भने । 

मिडिया हाउस खोल्नमा कडाइ गर्नुपर्यो : अध्यक्ष जैसी 

श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी मिडिया खोल्ने विद्यमान प्रवृत्तिमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले अध्ययनबिना नै टेलिभिजन खोल्न लाइसेन्स दिँदा सर्वसाधारणसँगै श्रमजीवीहरु मारमा परिरहेको उनको बुझाई छ । जसलाई पनि टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा पत्रकारहरुको श्रम शोषण बढेको उनले बताए । अनुमति दिँदा लगानीको स्रोत, अनुभवलगायत विषयमा पनि गहिरो अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनी बताउँछन् ।

मिडियाका साहु भनिएकाहरुले निक्षेपकर्तासँगै श्रमजीवीहरुलाई ठगिरहेको जैसीको बुझाइ छ । ‘सरकारले मिडिया दर्तामा कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । साहुहरुले सहकारीको पैसा ल्याउने अनि टिभी खोल्ने । उता निक्षेपकर्ता ठग्ने यता श्रमजीवी पत्रकार । अलिक कडाइ गर्ने हो भने निक्षेपकर्ता नि जोगिन्थे । श्रमजीवीले पनि सित्तैंमा पसिना त बगाउनुपर्ने थिएन’, उनले भने । 

‘प्रोफेसनल’ पत्रकारिता नै भएन : विभाग

सूचना तथा प्रसारण विभागका टेलिभिजन–रेडियो शाखा प्रमुख सुदीप भट्टराई ऐनकानुन नै संशोधन नभएसम्म मिडियामा समस्या देखिरहने बताउँछन् । ‘प्रोफेसनल’ रुपमा नभई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मिडिया सञ्चालन गर्दा पत्रकारहरुको हरिबिजोग भएको उनको बुझाई छ । टेलिभिजन सञ्चालनका लागि अनिवार्य एक करोड रुपैयाँ चालु पूँजी हुनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने भनि विभागमा निरन्तर कुरा उठाइरहेको उनले बताए ।

‘टेलिभिजन खोल्न प्रस्तावना ल्याएपछि हामीले इजाजत दिन्छौं । प्रस्तावनामा आर्थिक, प्राविधिक सबै कुरा समेटिएका हुन्छन् । प्रस्तावना सही होकी गलत हामीलाई थाहा हुँदैन । हामी नियमावलीका अनुसार लाइसेन्स दिन्छौं । टेलिभजन जसले पनि सञ्चालन गर्न पाउँछ । त्यसैले टेलिभिजन खोल्न चालु पूँजी एक करोड हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौं । ठूल्ठूला मिडियामा कार्यरत पत्रकारको त अहिले बिजोग छ । सानाको के कुरा गर्नु ?’, उनले भने । 

प्रमुख भट्टराई टेलिभिजन र एफएममा लगानी नगर्नु नै उपयुक्त भएको बताउँछन् । मुलुकमा ‘प्रोफेसनल’ हिसाबले चलेको मिडियाको संख्या न्यून भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ३२० भन्दा बढी टेलिभिजन र नौ सयभन्दा बढी एफएम रेडियो दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता भएकोमध्ये निकै न्यून टेलिभिजन र एफएम सञ्चालनमा आएपनि धेरै आर्थिक समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

टिप्पणीहरू