भारतमा अहिले महिला आरक्षण विधेयक पारित, ६ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयन

भारतको लोकसभा र प्रान्तीय संसदबाट महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट आरक्षणसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको छ । अस्ति लोकसभाबाट र हिजो राति राज्यसभाबाट उक्त विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको हो ।

राज्यसभामा उपस्थित सबै २ सय १५ जना सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उक्त विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरे पनि कानुन कार्यान्वयन भने ६ वर्षपछि मात्रै हुने व्यवस्था छ ।

आगामी वर्षको आम निर्वाचनबाट महिलाले ३३ प्रतिशत आरक्षण नपाउने भएका छन् । पारित विधेयकअनुसार आगामी सन् २०२९ मा हुने आम निर्वाचनबाट मात्रै महिलालाई उक्त आरक्षण दिइने छ ।

नारी शक्ति वन्दन अधिनियम भनिएको विधेयक पारित भएसँगै भारतीय संविधानमा अब हुने संशोधन १२८ औँ हुनेछ । 

 भारतले आगामी सन् २०२७ मा नयाँ जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गर्नेछ । त्यसपछिको आम निर्वाचनमा मात्र नयाँ व्यवस्था लागु हुने व्यवस्था छ ।