संविधान दिवस, पदक र आममाफी

असोज ३ संविधान दिवस, संविधान दिवस भन्नेबित्तिकै तपाईँको आँखाअगाडि के दृश्य आउँछ ? सार्वजनिक विद्यालय, सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा तामझामसहितको कार्यक्रम, ‘हत्या, बलात्कार, चोरी, ठगी’ मुद्दा लागेका ‘पहुँच’वालालाई आममाफी अनि नेता र सरकारी कर्मचारीका परिवार र आसेपासेलाई पदक घोषणा । यत्ति हो कि योभन्दा फरक केही छ ! फरक आउँछ भने तपाईँ सकारात्मक सोच भएको मानिस पर्नुभयो, तपाईँको आयु अलिक लामो हुन सक्छ । 

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भयो । यो बीचमा संविधान कति कार्यान्वयन भयो, कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन कति बने, संविधानले व्यवस्था गरेका विषय कति कार्यान्वयनमा गए ? त्यसको हिसाबकिताब हुँदै गर्ला । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष संविधान दिवसमा एउटा कुराचाहिँ फरक हुने भएको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठककोे निर्णयले फरक हुने निश्चित गरेको हो । सरकारले यो वर्ष संविधान दिवसको दिन मानपदवी तथा पदक वितरण नगर्ने भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभूषण वितरण कार्य हाललाई स्थगन गर्दै यसलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । हरेक वर्ष संविधान दिवस असोज ३ को अवसर पारेर राष्ट्रको लागि योगदान गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने अभ्यास थियो । नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरवलगायत ११ मानपदवी, राष्ट्र यशोवद्र्धक, नेपाल सेवा प्रवीणलगायतका ८ अलंकार, राष्ट्र सेवा प्रथम श्रेणी, सुकीर्ति, सगरमाथालगायत ६ प्रकारका पदक दिइन्थ्यो । यो वर्ष पनि पदक दिने काम निकै अघि बढिसकेको थियो ।

कहाँबाट धर्मनिरपेक्षता थपियाे , स्वयम् नेम्वाङका आत्मकथा आएकाे भए नेपाली जनताले थाहा पाउने थिए हाेलान्, त्याे पाटाे पनि मंगलबारकाे कालाे रातले बन्द गरेकाे छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मन्त्रालयहरूले नाम सिफारिस गरिसकेका थिए । आएको नामलाई छरितो बनाउने कि भन्ने छलफल पनि भएको हो । तर, अघिल्लो पटकभन्दा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्ने नदेखेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मापदण्ड बनाएर मात्र विभूषण दिन छलफल अघि बढाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर त्यही प्रस्ताव राखेका थिए । प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले कसरी रोक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मापदण्ड बनाएर मात्र विभूषण दिनु उपयुक्त हुने अडान लिएपछि शुक्रबार बालुवाटारमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी छलफलमा यो पटक पदक वितरण नगर्ने र मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति जुट्यो । त्यसअनुसार शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले यो वर्ष विभूषण वितरण नगर्ने र कार्यदल बनाउने निर्णय गर्‍याे । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदल बनाउनेछ ।

विभूषणको संख्या मनोमानी रूपमा थप्ने प्रवृत्ति बढेपछि २०७७ असार २ गते मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली–२०६५ संशोधन गर्दै एक वर्षमा २ सय जनालाई मात्र विभूषण दिने निर्णय गर्‍याे । त्यो बेला हरेक वर्ष मानपदवी एक सय तथा अलंकार र पदक ५०–५० जनालाई दिने निर्णय भएको २ महिनामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले विभूषणमा कोटा राख्ने प्रावधान हटायो  । मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेर ‘सरकारले निर्धारण गरेको संख्यामा विभूषण दिने’ तजबिजी प्रावधान राख्यो  । त्यही गलत अभ्यासलाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै आए   । यसले विभूषण पाउनेको संख्या बढ्दै गयो भने खर्च पनि बढाइरहेको छ । 

विभूषण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ जारी भएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मानपदवी, अलंकार तथा पदकजस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’ यसले मानपदवी, अलंकार र पदक राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउनेलाई दिइने हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ऐनको परिच्छेद २ मा ‘विभूषण प्रदान गर्ने प्रक्रिया’ अन्तर्गत ३ (१) मा ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायत क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍या​​​​​​​उने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐनबमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

यसरी नै ऐनको दफा ६ मा ‘विभूषण सिफारिसका आधार’ अन्तर्गत 

क. राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याएको
ख. आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याएको
ग. सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफूलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रूपमा सम्पादन गरेको
घ. विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याएको 
ङ. कुनै साहसी वा बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरी सार्वजनिक हितको लागि विशेष योगदान पुर्‍याएको
च. तोकिएको अन्य आधार पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यी व्यवस्था हेरेपछि र विगतका पदक पाउनेहरूको अनुहार एक पटक सम्झने प्रयास गर्नुस् त, मापदण्डअनुसार पदक पाउनुपर्नेले पाएजस्तो लाग्छ त ? अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने पदक पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले पाएको जो–कोहीले सहजै भन्न सक्छ । 

त्यसो त विभूषण सिफारिस गर्नका लागि समिति नै गठन गरिएको हुन्छ । समितिले सरकारलाई विभूषण पाउने व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभूषण पाउने व्यक्तिको नाम स्वीकृत गर्छ । 

विभूषण समितिमा को–को रहने व्यवस्था छ ?

विभूषण समितिको संरचना देहायबमोजिम छ –
वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ मन्त्री – अध्यक्ष,
गृहमन्त्री– सदस्य,
राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको महिलासहित ६ जना – सदस्य,
गृहसचिव – सदस्य सचिव ।
समितिले अवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्ने ।

यही संरचनाका आधारमा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा पछिल्लो १३ वर्षमा वितरण गरिएको विभूषण र पदकको संख्या हेरौं एक पटक :

कुन वर्ष कति पदक ?

२०६७ साल– २६९
२०६८ साल– (संविधानसभा विघटन र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक समस्याले पदक नबाँडिएको)
२०६९ साल–१६४
२०७० साल–१८९
२०७१ साल–३२६
२०७२ साल– (विनाशकारी भूकम्पका कारण विभूषण घोषणा नगरिएको)
२०७३ साल–३७०
२०७४ साल–४९८
२०७५ साल–५१८
२०७६ साल–६३३
२०७७ साल–५९३
२०७८ साल–८८७
२०७९ साल–८८२
२०८० साल मापदण्ड बनाएर बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

विभूषण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को आफू अनूकुल व्याख्या र सिफारिस समितिको संरचनाले नै विभूषण र पदकमा दलीय गन्ध ह्वास्सै आउने गरेको छ । अहिले पनि पदक छनोटमा नातावाद र कृपावाद हावी हुने गरेको छ । अहिले विभूषित गर्ने नाममा राज्यले दिने पदककै अपमान गर्ने गरी राज्यको सम्मानलाई समेत सस्तो बनाएर सम्मानको समेत खिल्ली उडाउन थालिएको छ । विभूषण र पदकको निष्पक्ष वितरण नभएको मात्रै हैन यसले राज्यको ढुकुटीमा पनि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले विभूषणमा गरेको खर्चको विवरण पनि हेरौं एक पटक :

पदकमा कुन वर्ष कति खर्च ?

२०७५ साल– ५ करोड ६९ लाख ७७ हजार
२०७६ साल– ८ करोड ५० लाख 
२०७७ साल–१० करोड २२ लाख १६ हजार
२०७८ साल–१९ करोड ७२ लाख ५१ हजार
२०७९ साल– करिब १५ करोड

पछिल्ला ११ वर्ष (१३ मध्ये दुई वर्षमा नबाँडिएकाले) विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध रहेर देश र जनताका लागि योगदान गर्ने केही व्यक्तिलाई अपवाद ठान्ने हो भने विभूषण पाउनेमा सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता, आसेपासे र स्वार्थ समूह तथा शक्तिकेन्द्र निकटकै दबदबा देखिन्छ  । हुन त पदक पाउनेमा सार्वजनिक भएका कतिपयले पदक अस्वीकार गरेको पनि सुनिन्छ । पदक र विभूषणको अपमान हुने गरी पदक बाँड्नुभन्दा स्थगन गर्नु नै ठीक होला । अब संविधान दिवसका दिन माफी मिनाहका नाममा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने काम पनि रोकिनुपर्छ । यस्ता कामले संविधान दिवसको सम्मान हैन अपमान भइरहेको छ ।