कारागारको दुरावस्था र दफा १५५

नेपालको कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी रहेको र त्यसमा न्यूनतम मानवीय सुविधा पनि उपलब्ध हुन नसकेको भन्ने समाचार दिनहुँजस्तो अखबारमा देख्न र सुन्नमा आउने गरेको छ । अझै पनि नेपालमा राणाकालीन कारागारको संरचनालाई विस्थापित गर्न सकिएको छैन । कारागारको पूर्वाधारलाई हेर्दा जम्मा १६ हजार ५ सय ११ जना कैदीबन्दीलाई मात्रै राख्न सकिने क्षमता छ भने कैदीबन्दीको संख्या भने २७ हजार ९ सय ५० जना रहेको पाइन्छ । तत्कालै भौतिक पूर्वाधार तयार गरी यसलाई समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

विभिन्न देशमा कैदीबन्दीको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सशर्त रिहाई, समुदायमा काम गर्न पठाउनेलगायतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साविक मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको दफा ११ मा ऐनमा कैद भनी लेखिएको कलमका ​​​​​कैदै हुन्छ’ भनी लेखिएको थियो । मुलुकी ऐनमा भएको नवौं संशोधनपश्चात् दफा ११ क थप गरियो । त्यसमा देहाय दफा (१) मा मुद्दा डिसमिस गराएबापत कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो कैदको दिनको पच्चिस रुपैयाँका दरले बुझाएमा रकम बुझी लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने देहाय दफा (२) मा दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कसुर पहिलोपटक गर्ने व्यक्तिलाई कैदमा राख्न मनासिव नठहर्‍याएमा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम बुझाएमा कैदको लगत कट्टा गरिदिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भयो भने त्यसरी फैसला गर्दा अब उप्रान्त त्यस प्रकारको कुनै कसुर अपराध गर्ने छैन भन्ने कागज गराउनुपर्ने र तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा कसुरदारलाई पहिलेको कैदसमेत थप सजाय गरी कैदबापत बुझाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था देहाय दफा (३) मा गरेको पाइन्छ । बहुविवाहको महलको १० नम्बरबमोजिम सजाय हुनेमा भने ऐनको उक्त व्यवस्था लागू नहुने बन्देज देहाय दफा (४) मा गरेको पाइन्छ ।

साविक मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा साविक मुलुकी ऐनमा भएको उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपदफा (१) मा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका र आचरणसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने आधारसमेत उल्लेख भएको छ भने साविकको तीन वर्षलाई एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएको भनेर कैद सीमा घटाइएको छ । त्यसरी जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ । साथै विदेशी नागरिकको हकमा दफा १५९ को उपदफा (४) मा उल्लेखित कसुरमा यो व्यवस्था लागू नहुने बन्देज गर्नुका साथै दैनिक रकम पनि तीन सयको बदला पाँच सय कायम गरेको छ । त्यस्तो विदेशीलाई सात दिनभित्र नेपालबाहिर पठाउनुपर्ने आदेश दिनुपर्ने र अध्यागमन कार्यालयले अदालतको आदेशअनुसार नेपालबाहिर पठाउनुपर्नेसमेतको थप व्यवस्था उपदफा (५) र (६) मा गरिएको छ ।

साविक ऐनमा जस्तो यसमा नेपाली नागरिकको हकमा कुनै बन्देज लगाएको पाइँदैन । तर, विदेशी नागरिकको हकमा भ्रष्टाचारलगायत १० वटा मुद्दाको हकमा सो व्यवस्था लागू नहुने प्रष्ट पारेको छ । यो अपराधसंहितामा पहिलेभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको भए पनि कैदको हकमा भने अनुदार व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तो अनुदार व्यवस्था गर्नुपर्नाको कुनै तर्कसंगत आधार र कारण त देखिँदैन । कतिपय मुलुकहरू कारागार र कैदीविहीन राज्य बनाउनेतर्फ लागिसके भने हामी अपराध हुने आधार, कारण पत्ता लगाई त्यसको निराकरण गर्नेतर्फ भन्दा पनि जस्तालाई तस्तै बदलाको भावले गरिने पुरातनपन्थी दण्ड सजायको सिद्धान्तको अवशेष बोकी हिँडेको जस्तो देखिन्छ । जुन बिल्कुल समयसापेक्ष देखिँदैन । कमसेकम नेपालमा रहेको कारागारको र कैदीबन्दीसमेतको भयावह स्थितिसमेतलाई विचार गरी साविक मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था जुन न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ (१) (ग) सँग पनि मेल खान्छ, सो अनुसार गर्नु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुन जाने देखिन्छ ।

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या र आपराधिक गतिविधिको कारण कैदीबन्दीको बढ्दो चाप एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भइरहेको ऐनको व्यवस्थाको प्रयोगमा पनि दिन परदिन संकुचन हुँदै आएको छ । यदि कुनै न्यायाधीशले अलि उदार दृष्टिकोण राखी दफा १५५ को प्रयोग गर्‍यो भने लौन के–के न भयो, निकै नै तलमाथि पो भयो कि भनेझैं गरी नियमनकारी मात्र होइन, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसमेत न्यायाधीशहरूमाथि खनिन थाल्छन् । परिणामतः न्यायाधीश कोपभाजनमा पर्ने गरेका थुप्रै परिघटना हाम्रोसामु छन् । शायद त्यसै कारणले नेपाली नागरिकको हकमा १५५ सँग नजोडिएको दफा १५९ को व्यवस्था अघि सारेर वा अदालतको आदेश भनेको फैसला नै हो भन्ने व्याख्या गरी रकम दिए लिई कैदको लगत कट्ट गरिदिनू भनी फैसलामा नै उल्लेख हुनुपर्छ भन्नेजस्ता तर्क गरी सो दफा १५५ को सुविधा दिने कुरामा न्यायाधीशहरु अनुदार रहने गरेको देखिन्छ । जसको कारण उक्त दफा १५५ को भावना र मर्म प्रतिदिन मर्दै जान थालेको छ । नियमनकारी निकायले यस्ता कुरामा निर्धक्क भएर ऐनको प्रयोग गर्नुहोस्, सो दफा १५५ प्रयोग गरेको काररणले मात्रै कोपभाजनमा पर्नु पर्दैन भन्ने विश्वास नदिलाएसम्म यसमा सुधार हुने देखिँदैन । भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले बालविवाहसम्बन्धी मृतप्रायः भएको दफालाई पुनर्जीवित गर्ने गरी एउटा फैसला गरेको छ, जुन समयसापेक्ष र सान्दर्भिक छ ।

यस विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट समय सापेक्ष व्याख्या गरी दिशानिर्देश गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । त्यसो भयो भने तत्काल दफा १५५ को प्रयोग सही रुपमा हुने र साथसाथै साविक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संकुचित गरिएको विषयमा न्याय प्रशासन ऐनमा भएको व्यवस्थासँग मिल्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्ने कार्यमा विधायिकालाई घच्घच्याउन सकिएमा कारागारमा देखिएको यो विकराल स्थितिबाट माथि उठाउन सहायक सिद्ध हुुनुका साथै कारागारको भौतिक पूर्वाधारलाई क्रमशः समयसापेक्ष सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लैजाँदा समस्याको सम्बोधन पनि हुँदै जाने देखिन्छ । तसर्थ, यस सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरुमा समय सापेक्ष चिन्तनको विकास हुनु मुलुककै लागि हितकारी हुनेछ ।