गुरुको ठाउँमा अर्कैद्वारा काम शुरु

त्यसो त देशका सबै अवस्था/व्यवस्था तदर्थ वा ‘निमित्त’ शैलीमा चलाइँदा एउटा क्षेत्रमा मात्रै किन त्यसो गरियो भन्ने प्रश्नको मूल्य कम होला । मन्त्रालयले ‘छनौट समिति बनाऔं’ भन्दा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रस्तावलाई पन्छाउनुमात्रै भएन, ‘निमित्त’ तोकेर जिम्मेवारी नै दिनुभयो ।

ओली सरकारद्वारा नियुक्त डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै उपकुलपति हुने योग्यता पुगेका अनेकन उम्मेदवार हुँदाहुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षाध्यक्ष बुटवल निवासी शिवलाल भुसाललाई निमित्त उपकुलपति तोकिएको छ । माओवादीसम्बद्ध शिक्षा क्षेत्रका प्राध्यापकहरुले ‘आज्ञाकारी’ उपकुलपति नभेटेपछि शिक्षाध्यक्षलाई निमित्त दिइएको चर्चा मन्त्रालयमा चलिरहेको छ । विश्वविद्यालयको कुलपति स्वयं प्रधानमन्त्री रहन्छ । तर, कार्यकारी अधिकार भने उपकुलपतिमा हुने व्यवस्था छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित देशमा खुलेका अन्य आधा दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयले गर्ने बजेट परिचालन, शैक्षिक गतिविधिमा मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । त्यो अवस्थाका कारण विश्वविद्यालयहरुमा के भइरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालय कुहिराको काग हुनुपरेको बताइन्छ । त्यसमाथि सानो पार्टीका नेता अशोक राई मन्त्री छन् । ठूलाहरुको हालिमुहाली चल्ने राज्यका संयन्त्रमा साना दलको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उपकुलपति सिफारिसका निम्ति लगिएको प्रस्ताव डस्टबिनमा फ्याँकिएकै घटनाबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

अर्कातिर, गत महिनाको शिक्षक आन्दोलनपछि उनीहरुसँग भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता आएका छन् । भएका सम्झौतामध्ये कतिपय कुरा संसदमा विधयेकका रुपमा पेश भएको छ । जस्तो कि, मर्यादाक्रम मिलाउने प्रस्ताव शिक्षाले गृहमा पठायो । अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रको पनि प्रसंग छ । शिक्षकहरुको मागबमोजिम ग्रेड समायोजनको विषय भने जटिल बनेको छ ।

उनीहरुले निजामती कर्मचारीसरहको ग्रेड कायम हुनुपर्ने भनी राखेको मागमा सरकारले सकारात्मक जवाफ दिई सम्झौतामै उक्त कुरा लिपिबद्ध गरियो । त्यससँगै विद्यालय कर्मचारीलाई दुई हजारका दरले महंगी भत्ता दिने कुरा थियो । शिक्षाले उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लग्यो । तर, त्यो माग पूरा गर्न एकमुष्ट दुई अर्ब रुपैयाँ चाहिने भएपछि प्रस्ताव त्यहीँ अड्किएको छ ।