बर्दीधारीहरु हुल बाँधेर विदेशतिर

दुई फौजी संगठनका लफडा छन्, क्षेत्राधिकारदेखि अवसर पाउनेसम्मका ।अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल इन्टरपोलमा अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व रहँदै आएकोमा त्यसमा सशस्त्र प्रहरीलाई समेत फेरि भित्र्याउने  प्रक्रिया शुरु भएको छ । यो प्रयास गत वर्षदेखिकै हो ।

नेपाल–भारत सीमा हेर्ने दक्षिणी अर्ध सैनिक निकाय एसएसबीका डिजी सुजोयलाल थाओसेनलाई पोहोर पोखरा बोलाएर खातिरदारी गरेको सशस्त्रले अहिले दिल्लीमा काउण्टर रश्मी शुक्लासँग दुईपक्षीय सहकार्यबारे छलफल गरिरहेको छ । जसमा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका डिआईजीसमेतलाई मिसाइएको छ । यसको बदलामा नेपाल प्रहरीले सशस्त्रलाई इन्टरपोलमा लाने सहमति जुटिसकेको बताइन्छ ।

मंसिर १० गते नेपाली टोली बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा आयोजना हुने इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन जाँदैछ । युरोपियन युनियनको मुख्यालय त्यहीं छ । त्यसमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजी) त जान्थे नै, यसचोटि सशस्त्रका एआइजी बंशी दाहाल समेत जानका निम्ति प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसम्म लैजाँदा त्यसैमा कैँची चलेको छ । प्रहरीबाट मात्रै पाँच जनाको भ्रमण खर्च स्वीकृत गराउने प्रस्ताव थियो ।

त्यसमा आइजीसहित इन्टरपोल र अपराध अनुसन्धान हेर्ने हाकिमहरु पनि लैजाने गरी प्रस्ताव पठाइएकोमा अर्थले प्रहरीका आइजी बसन्त कुँवर र उक्त संगठनमा इन्टरपोल शाखाका एसपी अनुपमसमशेर जबरासहित ३ जनालाई मात्रै स्वीकृति दियो । यस्तो भएपछि सशस्त्र फरक संगठन भएकाले अलग्गै स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने गरी वंशी दाहालले समेत इन्टरपोलको महासभामा भाग लिँदैछन् । उनीहरुसँगै गत बैशाखमा ६ हजार १ सय १९ फिटको लोबुचे हिमाल आरोहण गर्ने सई पुरुषोत्तम नेपाली पनि जाने भएका छन् । उनलाई उक्त महासभामा सम्मान गरिने कार्यक्रम छ । 

अर्कातिर, सीमा सुरक्षा तथा औद्योगिक क्षेत्रको जिम्मेवारी प्राप्त सशस्त्रले संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण सीमा मानिने विमानस्थलमा खुट्टा टेक्न पाउँदैन । यो त परिभाषित रुपमा जिम्मेवारी नपाएको कुरामात्रै भयो, कार्यशैलीगत समन्वयका निम्ति उसले माग गरेको पक्राउ पुर्जीको अधिकारप्रति पनि नेपाल प्रहरी अनुदार हुँदा सशस्त्र उक्त अधिकारबाट बञ्चित रहँदै आएको गुनासो छ । कोषराज वन्त सशस्त्र आइजी हुँदा पक्राउ पुर्जीको विषय उठेको थियो । तर, त्यो अधिकार उसले पाउन सकेन । द्वन्द्वकालमा सेनाले झैं सशस्त्र प्रहरीले समेत अपहरण शैलीमा केही मानिसलाई नियन्त्रणमा लियो ।

तीमध्ये ३२ जनाको स्थिति आजसम्म अज्ञात छ । सशस्त्रले पक्राउ पुर्जी, बयानजस्ता कागजात तयार पार्नु नपर्ने, भेटेपछि समातेर प्रहरीलाई बुझाए हुने कुराले उसलाई कानुनतः जिम्मेवार बनाएन भन्ने बहस शुरु भएको छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि अगाडि तेस्र्याउँदै कुरा उठ्ने गरेको छ । कानुनतः पक्राउ गरिएका कुनै पनि नागरिकलाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ पुर्जी दिई प्रशासनिक या न्यायिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सशस्त्रले मान्छे पक्रेर दिने, प्रहरीले छाडिदिने गर्दै आएको छ । अनुचित गतिविधिमा संलग्न पात्रले पक्राउ परेपछि छुट्नका निम्ति पहुँचदार व्यक्तिलाई गुहार्ने नै भयो । त्यस्ता व्यक्तिसँग ठिक्क पर्नका लागि प्रहरीले ‘हजुरले भनेर छाडिदिएँ’ भन्दै सम्बन्ध विस्तार गर्ने खेती नै चल्यो । सशस्त्रले नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिदिने हो भने ‘नाकको चाल’ ले पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । भन्ने उसको तर्क छ । 

यसबीच, जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका हाकिम सहकर्मी महिलासँग मस्ती मार्न खोज्दा अप्ठेरोमा परेका छन् । त्यसमध्ये एसएसपी योगबहादुर पाललाई राजीनामा दिएर बाटो लगाइएको छ । उनले सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रहँदा सहायक हवल्दार दर्जाकी महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेको भनी जेठ १९ मा उजुरी परेबमोजिम डिआइजी सुरेन्द्र मैनाली नेतृत्वको छानवीन समितिले दोषी ठहर गरेको थियो ।

हुम्लाका डिएसपी भीमलाल भट्टराई पनि योगबहादुरकै मतिमा लाग्दा निलम्बनमा परेका छन् । उनले मदिरा सेवन गरी सहकर्मी प्रहरी महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेको उजुरी छ । हेडक्वार्टरको उजुरी छानबिन शाखाले आरोप सत्य रहेको ठहर गरेपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानिएका उनी अहिले निलम्बनमा परेका हुन् । यसअघि ०७७ वैशाखमा बुटवल इप्रकामा कार्यरत रहँदा उनै डिएसपी यस्तै लफडामा परेका थिए ।