बैंकिङ्ग कसूरको तरङ्ग : उजुरीको चाङसँगै पक्राउ पर्नेको संख्या दोब्बर

पछिल्लो समय आर्थिक अपराध ह्वात्तै बढेको छ । रकमसँग जोडिएका कसूरको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । बैंकिङ्ग कारोबार बढेसँगै बैंकिङ्ग कसूरका मुद्दा दर्ता हुने क्रम पनि बढेको हो । प्रहरी कार्यालयहरुमा बैंकिङ्ग कसूरका उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । 

बैंकिङ्ग कारोबारमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्नु सकारात्मक हो । तर, बैंकिङ्ग कसूरसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा प्रहरी कार्यालयमा मुद्दाको चाप बढ्नुको साथै कानुनी सजाय भोग्नेको संख्या उत्तिकै छ । यता, बैंकिङ्ग कसूरको आरोपमा पक्राउ परेका र फरार भएका खबरहरु पनि दिनानुदिन बाहिर आइरहेका छन् । 

बैकिङ्ग कसूरअन्तर्गत चेक बाउन्स, हुण्डी, सहकारी ठगी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसूर, अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने, विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिने वा दिने, अनधिकृत रुपमा कर्जा लिने वा दिने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैकिङ्ग स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, बैंक, वित्तिय संस्था वा सहकारी संस्थालाई झुक्काएर काम गर्ने, गैरकानुनी रुपमा बैकिङ्ग गर्ने आदि पर्दछ । 

नेपाल प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी चेक बाउन्सका मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । भुक्तानीका निम्ति दिइएको चेक बैंकबाट रकम प्राप्त हुन नसकेर फिर्ता भएमा त्यो ‘चेक बाउन्स’ हुन्छ । एउटै चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएको खण्डमा त्यसलाई बैकिङ्ग कसूरका रुपमा लिइन्छ । 

नेपाली मात्रै नभई विदेशीसमेत चेक बाउन्सको कसूरमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । चेक बाउन्सको आरोप लागेपछि अधिकांश फरार हुन्छन् । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर ५ घर भई काठमाडौंको बौद्ध बस्ने झपडराज सुनुवार त्यस्तै मध्येका एक हुन् । 

ललितपुर जिल्ला अदालतमा बैकिङ्ग कसूरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि उनी फरार छन् । घरायसी समस्या भएको भन्दै उनले काठमाडौंका उद्धवनारायण श्रेष्ठसँग दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सुनुवारले लामो समय रकम फिर्ता नगरेपछि उनले पटकपटक ताकेता गर्दै आएका थिए । आफूसँग नगद नभएको भन्दै लक्ष्मी सनराइज बैंकको चेक श्रेष्ठको हातमा थमाइदिएका हुन् । 

श्रेष्ठ चेक साट्न तीन पटक बैंक पुगे । खातामा रकम नभएकाले तीनै पटक बाउन्स भयो । उनले यसबारे सुनुवारलाई जानकारी गराए । तर, उनले झुल्याएपछि श्रेष्ठले ‘बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ भन्दै मुद्दा हालेका हुन् ।  

त्यसपछि सुनुवार फरार छन् । निर्माण व्यवसायी मनोज भेटवाल पनि यसअघि बैंकिङ्ग कसूरको आरोपमा समातिएका थिए । चेक बाउन्सको उजुरी परेपछि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । 

त्यस्तै, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह धामीलाई गत जेठ ३२ गते चेक बाउन्सको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनले आफ्नो नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको ३० लाख रुपैयाँको चेक कैलाली बस्ने टेक कुँवरलाई दिएका थिए । तर, उक्त खातामा रकम नै नभएपछि कुँवरले प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । सोही उजुरीपछि वडाध्यक्ष धामीलाई पक्राउ गरिएको थियो । 

हुण्डी कारोबारलगायत अन्य बैकिङ्ग कसूरका घटनाहरु पनि यसबीचमा बढ्दो छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार बैकिङ्ग कसूरसम्बन्धी मुद्दा पछिल्ला केही वर्षमा दोब्बर हुन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा बैकिङ्ग कसूरसम्बन्धी ७५५ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । सो कसूरमा ४०५ स्वदेशी र ४१ जना विदेशी पक्राउ परेका छन् । 

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा तीन हजार ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । कसूर गरेको आरोपमा प्रहरीले एक हजार १६५ स्वदेशी र २८ विदेशीलाई पक्राउ गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा तीन हजार ३१५ वटा बैंकिङ्ग कसूरको मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । प्रहरीले ती कसूरमा संलग्न एक हजार ७८ स्वदेशी र ९६ विदेशीलाई पक्रेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा दुई हजार ३६५ मुद्दा दर्ता हुँदा ९०५ स्वदेशी र १०७ विदेशी समातिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा उक्त संख्या बढेर पाँच हजार ४१६ पुगेको छ । कसूर गरेको आरोपमा एक हजार ४७६ स्वदेशी र ९२ विदेशी पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा परेको बैंकिङ्ग कसूरको मुद्दा संख्याले रेकर्ड तोडेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ हजार १२८ मुद्दा दर्ता भएको छ । कसूर गर्ने दुई हजार ४६५ जना स्वदेशी र १२ जना विदेशी पक्राउ परेका छन् । 

के के छ सजाय ? 

बैंकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी विश्वासनियता अभिवृद्धि गर्न ‘बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को व्यवस्था गरिएको छ । 
जसमा बैंकिङ्ग कसूर र सजायबारे स्पष्ट उल्लेख छ । नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोलेमा, खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटेर दिएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको कानुनी व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकालेमा, ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गरेमा कसूरको मात्राअनुसार कैद र बिगोसहित जरिवाना गराउने भनिएको छ । बैंकिङ्ग कसूरसम्बन्धी मुद्दा अत्यधिक बढेपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्न थालेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको तर्फबाट कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ्गले ‘बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा पेश गरेका छन् । बैंकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाएर सोउपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउन विधेयक संशोधन गर्न लागिएको भनिएको छ । 

उक्त विधेयकमा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र कैद सजाय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिना कैद, १० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । 

के भन्छ प्रहरी ? 

नेपाल प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायत बैंकिङ्ग कसूरले अपराधको एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको बताउँछन् । पछिल्लो केही वर्षमै बैंकिङ्ग कसूरको उजुरी तेब्बर हुन पुगेको छ । 

सुस्ताउँदो घरजग्गा कारोबार, संकटग्रस्त सहकारी र मीटरब्याजका कारण पनि बैंकिङ्ग कसूर बढेको उनको ठम्याई छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक एक सयभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको रेकर्ड छ ।

‘अहिले सबैभन्दा बढी चेक बाउन्स र अनलाइन ठगीको उजुरी पर्ने गरेको छ । उपत्यकामा मात्रै दैनिक एक सय बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । हामीले कतिपयलाई बोलाएर छलफल गराएर टुंग्याउँदा पनि उजुरीमा कमी आउन सकेको छैन’, उनले भने ।