विभाग बदनाम, कर्मचारीलाई छैन लाज शरम

पछिल्लो समय महंगी ह्वात्तै बढेको छ । बजारमा ठगी र कालोबजारी व्याप्त छ । सर्वसाधारण म्याद गुज्रिएका सामग्री किन्न बाध्य छन् । जनताको दैनिकी थप पीडादायी हुँदा पनि नेपाल सरकारका जिम्मेवार र नियामक निकायले सिन्को नभाँचेको आरोप लागेको छ ।

त्यस्ता निकायमध्येको एक वाणिज्य विभाग पीडित सर्वसाधारणको पक्षमा केही गर्न नसक्ने निरीह देखिएको छ । आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्ति सरकारले उपलब्ध नगराइदिँदा विभागको हालत क्रमशः बेहाल बन्दै गएको हो । पछिल्लो समयम वाणिज्य विभागको नाममा उपभोक्ता हकहित संरक्षण पनि थपिएको छ । तर, यी केबल हात्तीको देखाउने दाँत बनेको जनाउँदै यसले वाणिज्य विभागलाई नै गिज्याएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरुको आरोप छ । 

विभागको उक्त अवस्थासँगै बजार अनुगमनको नाममा निस्कने गरेका कनिष्ठ अधिकृत तथा कर्मचारीहरुको व्यवहारका कारण विभाग बदनाम हुन पुगेको बताइन्छ । उनीहरुमाथि तोकिएको उद्देश्य र दायित्वभन्दा फरक स्वार्थमा कुदेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

स्वयम् अनुगमन टोलीमाथि माथिल्लो निकायबाट निगरानी नहुने भएकाले पनि  विभागमा बेथिति मौलाएको बताइन्छ । कालोबजारीमा संलग्न व्यापारीहरुसँगको सेटिङ्गमा अनुगमनको कर्मकाण्डीय प्रक्रिया पूरा गर्ने गरिएकाले पनि पूरै विभागले आलोचना खेप्नु परेको केही कर्मचारीको बुझाई छ ।

उपभोक्ता हकहित संरक्षणमा क्रियाशील उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले त्यस्ता कर्मचारीको पहुँच मुनाफाखोर व्यापारीहरुसँग हुने गरेको बताए । अधिकारवादीहरु भन्छन्, ‘सुरुमा गोदाम सिल गर्ने र पछि डिल गर्ने नीति लिएको पाइएको छ । लामो समयदेखि विभागमा रहेका कर्मचारीहरुको यस्तो कार्यमा संलग्नता बढी देखिन्छ ।’ स्रोतले शाखा अधिकृतहरु विजय भट्टराई र उनकी पत्नी नितु भट्टराई, गोविन्द पराजुली, नायव सुब्वाहरु शेरबहादुर बस्नेत, गुमान बस्नेतमाथि धेरैले प्रश्न उठाएकाले पनि उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ जुन कार्यालयमा पुगेपनि आलोचित हुँदै आएका अर्का नायव सुब्बा भुपेन्द्र बस्नेत अहिले वाणिज्य विभागमा आइपुगेका छन् । यसअघि उनी उद्योग विभागको उद्योग दर्ता शाखामा थिए । उद्योगअघि उनी वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलको काठमाडौं कार्यालयमा दुई वर्ष बसे । 

ती स्थानमा रहँदा उनीमाथि बिचौलिया र कर्मचारी दुवैको भूमिका निभाएको आरोप लागेको थियो । सरकारी टिप्पणी उठाउँदासमेत बस्नेत आवश्यक कागजात नभिडाउने, आवश्यकताअनुसार स्वीकृतिका लागि काम ‘माथि’ पुर्याएर फत्ते गराउने कर्मचारीको रुपमा परिचित थिए ।