नैतिकताको प्रश्न अन्त मात्र सोझिन्छ रवि सर !

राजनीतिमा रवि लामिछानेको उदय भविष्यको बाटो देखाएर होइन,वर्तमानमा व्याप्त असन्तुष्टि उधिनेर भएको हो । सञ्चारकर्ममा रहँदा वाक कलाको प्रभावले लोकप्रियता हासिल गरेका उनले त्यसैको बलमा राजनीतिको जग हालेका हुन् । उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित छ । 

आज रास्वपा जुन राजनीतिक हैसियतमा छ,त्यसको आधार लोकप्रियतावादसँगै मूलधारका पार्टीप्रति नागरिकमा बढेको निराशा पनि हो । लामो इतिहास भएका पुराना पार्टीहरुले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आक्रोश मतदाताले घण्टीमा भोट हालेर व्यक्त गरेपछि रविहरुको राजनीतिले वैधानिकता प्राप्त गर्यो । त्यो सफलताले छोटो समयका लागि भए पनि रविलाई सत्ताको स्वाद चखायो । 

यसरी,प्रश्न गरेर राजनीतिक सफलता पाएको रास्वपा आज आफै प्रश्नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौ रकम हिनामिना प्रकरणमा रविको नाम जोडिएको छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको डेढ अर्ब र सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको करिब ८५ करोड हिनामिना गरेको तथ्यसहितको समाचार बाहिर आएको छ । सो टेलिभिजनमा उनी प्रवन्ध निर्देशक हुँदाका बखत भएको यति ठूलो ठगीको विषय बाहिर आइसक्दा पनि नैतिकताको चर्का कुरा गरेर राजनीतिमा आएका रविलाई छोएको छैन । उनले चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरणसमेत दिन सकेका छैनन् ।    

आफूमाथि यत्रो आरोप लाग्दा उनले नैतिकता देखाउनु नपर्ने हो ?

आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई 'मिडियाले खेदो खनेको' भनेर टार्ने गरेका उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि त्यस्तै भनेर घटनालाई सामसुम पार्न खोजेको देखिन्छ । रवि तिनै व्यक्ति हुन्, जसले पार्टीका नेता तथा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दा घण्टा नै तोकेर कारवाही गर्ने घोषणा गरेका थिए । उपचुनावका लागि घरदैलोका क्रममा बाराको गढीमाई पुगेका उनले भनेका थिए- दोषी देखिए ७० घण्टाभित्र सांसद पदबाट बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा अर्को सांसदलाई प्रवेश गराएको दृश्य सञ्चारमाध्यमबाट हेर्नुहुनेछ ।

तर, ७० घण्टाभित्र  नगरे पनि चौतर्फी दबाबपछि रास्वपाले ढाकालाई कारवाही गर्यो । ‘कोर टिम’ लाई पैसा बुझाउन दुर्गा प्रसाईंसँग हात थापेको पोल खुलेपछि उनले सांसद पद नै गुमाउनुपर्यो । तर,यस्तै प्रश्न उठ्दा न रविले नैतिकता देखाएर आफूमाथि छानविनको माग गर्न सके, न 'जान्नेलाई छान्ने' पार्टीका नेताहरुले प्रश्न उठाउने हिम्मत गरे । 

 
त्यसो त,कथनी र करनीमा नमिलेको रास्वपाको रुप चुनावलगत्तै देखिन थालेको हो । रास्व्पालाई जनताले प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्न चौथो दलको हैसियत बनाइदिएका थिए । जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो संसदबाट जनताको आवाज उठाउन काफी संख्या हो त्यो । तर, चुनाव जितेर आएपछि रविकै जोडबलमा सो पार्टी सरकारमा गयो । सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा उनले कसरी पोखे त्यो जगजाहेरै छ ।  

नागरिकता विवाद हुँदै दोहोरो पासपोर्टको लफडा झेल्दै आएका रवि गृहमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईको ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि छ । ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियान’ बाटै राजनीतिमा आएका उनी गृहमन्त्री भएकै बेला सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर विदेशी कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकबाट परिचय पत्र छपाईको अनुमति दिइएको यो घटनाको छानविन गर्नुपर्ने आवाज त्यतिबेला उठेको थियो । तर,यसमा पनि उनले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् । 

रास्वपाकै नेताहरु हुन्, जसले प्रधानमन्त्री,मन्त्री दलका शीर्ष नेताहरुका स-साना कमजोरीलाई नैतिकताको प्रश्न जोडेर राजीनामा माग्ने गरेका छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंहले सहयोग गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विरोधमा रवि आफैँले संसदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा मागेका थिए । धर्मनिरपेक्षताको ब्याख्याका क्रममा भड्किएका संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीसँग पनि नैतिकता खोजे । तर,आफूमाथि यत्रो आरोप लाग्दा उनले नैतिकता देखाउनु नपर्ने हो ? 

हजारौं सर्वसाधारणले खाइ-नखाई जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको प्रकरणमा संसदको चौथो ठूलो दलका सभापतिमाथि उठेका प्रश्न त्यसै पन्छाउन मिल्छ ? हिम्मत भए रविले तत्काल पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर आफूमाथि सार्वजनिक छानविनको आह्वान गर्न सक्नुपर्छ । नत्र रास्वपाको राजनीति नयाँका नाममा जनता झुक्याउने खेल रहेछ भनेर किन नबुझ्ने ?