सरकार र सेनाले देलान् त टिंकर सडकलाई महत्व ?

नेपाली सेना संलग्न दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण आश र आशंकाले घेरिएको छ । राष्ट्रिय महत्व र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो प्राथमिकताको सडक हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म दार्चुला जिल्लाको मात्रै पहिलो र एक मात्र विकास एजेण्डा बन्दै आएको छ । चुच्चे नक्सा निकालेर राष्ट्रवादी यात्रामा हिँडिरहेका नेता, राजनीतिक दल र सिंगो राज्य संरचनाकै उच्च प्राथमिकता दार्चुला–टिंकर सडकमा हुनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य चुच्चे नक्सामा सर्वसम्मति गर्ने नेता, दल र सिंगो राष्ट्र आज त्यही नक्साको भूगोल जोड्ने सडक निर्माणप्रति उदासीन छ । सिंहदरबारको उपेक्षा त छँदै छ, धनगढीको प्रदेश सरकारले पनि आवश्यकता र महत्वबोध गर्न सकेको छैन । 

राजनीतिक चर्चा र चुनावी एजेण्डामा पर्ने टिंकर सडकलाई वास्तविक रूपमा कसैले महत्व दिएका छैनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद््बाट निर्णय गरेर सेनालाई टिंकर सडक निर्माणको जिम्मा दिए पनि हालसम्म यसले राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकता पाएको छैन । व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ तुसारपानीदेखि वडा नम्बर १ टिंकर भञ्ज्याङसम्मको ७९ किमी लामो सडक निर्माण सुस्त गतिमा छ । हालसम्म १० किमी लामो ट्र्याक निर्माण भएको सेनाले जनाए पनि जिरो विन्दु (पोइन्ट) क्षेत्रमा समेत पैदल हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

टिंकर नाका हुँदै चीनसँग जोडिने सडकलाई सरकार, दल र नेताले महत्व नदिएकै कारण निर्माण कछुवा गतिमा भएको व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीको बुझाइ छ । ‘गत वर्ष पटक–पटक लिखित रूपमा टिंकर सडकमा बजेट थप्न माग गर्‍यौं, काठमाण्डौं पुगेर प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि भेट्यौं तर उपलब्धि केही भएन’ उहाँको गुनासो छ । 

प्रतिनिधिसभा, सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिको पुस ४ गतेको बैठकमा दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणले गति नलिएकोबारे प्रश्न उठेको छ । दार्चुलाबाट निर्वाचित काग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यो विषयलाई उठाइरहेका छन् । राज्यव्यवस्था समितिले टिंकर सडक निर्माणबारे सरकार र सेनालाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट पुस ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण भ्रमण भएको छ ।

मन्त्री ज्वाला नेतृत्वको निरीक्षण भ्रमणमा दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालय प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेल सहभागी भए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव उमेशविन्दु श्रेष्ठ, उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडोर आयोजना प्रमुख प्रेमप्रकाश खत्री र सुर्खेतस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुख श्यामबहादुर खड्का पनि त्यसैमा थिए ।

प्रमुख सरोकारवाला र महत्वपूर्ण अधिकारीहरूको टोलीले टिंकर सडक निर्माणको अवस्था र चुनौतीबारे व्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुन्सेरास्थित सेनाको क्याम्पमा छलफल गरेको छ । नेपाली सेनाले १० वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि सो भन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नयाँ कार्ययोजना तयार गर्नसमेत उच्चस्तरीय निरीक्षण टोलीले सेनालाई निर्देशन दिएको छ । 

पर्याप्त बजेट नहुँदा सडक निर्माण द्रुतगतिमा गराउन नसकिएको सेनाको भनाइ छ । अहिलेसम्म कूल लागतको १३ प्रतिशत पनि बजेट प्राप्त नभएको सेनाका अधिकारी बताउँछन् । तुसारपानीदेखि टिंकरसम्मको ७९ किमी सडक निर्माण गर्न ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँँ बजेट खर्च हुने अनुमानसहित सेनाले डिपिआर तयार गरेको छ । 

नेपाली सेनालाई उच्चस्तरीय निरीक्षण टोलीले अबदेखि बजेट अभाव हुन नदिने बताएको छ । चालु वर्षमै बजेट थप दिन सकिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सेनाले गत वर्ष २ किमी सडकको ट्रयाक निर्माण गरेको छ भने चालु वर्षमा ३ किमी ट्र्याक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कूल ७९ किमीमध्ये हालसम्म साढे १० किमी लामो सडकको ट्रयाक मात्रै बनाइएको छ । यही गति र अवस्था भए दुर्ई दशकसम्म पनि सडक निर्माण हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको व्यास गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरको भनाइ छ । ‘हाम्रो बुढेसकालमा होइन, छोरा र नातीको पुस्तामा पनि टिंकर सडक निर्माण सम्पन्न हुने लक्षण छैन’ कुँवरले भन्नुभयो । 

सेनालाई विस्फोटक पदार्थको अभाव पनि रहेको छ । सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारबाट समन्वय र सहयोगको अपेक्षा गरिए पनि टिंकर सडक निर्माणमा यस्तो सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाले सीतापुलबाट दुइटा स्काभेटरसहितका मेसिन ढुवानी गर्न भारतसँग सहयोग मागेको थियो । तर छिमेकीले उक्त प्रस्तावलाई एक वर्षसम्म बेवास्ता गरेको सेनापति प्रभुराम शर्माले पुस ४ को राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा बताएका छन् । 

जटिल भूगोल, कडा चट्टानीक्षेत्र भएकाले अधिकांश ठाउँमा जिलेटिन प्रयोग गरेर मात्रै निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ । सेनाले सुन्सेराका साथै दुम्लिङ र थिइक्षेत्रमा गरी तीन स्थानमा क्याम्प राखेको छ । तर थिइक्षेत्रको क्याम्पसम्म आवतजावत गर्न पैदलबाटो समेत भरपर्दो छैन । 

यस्ता भ्रमण प्रचारबाजीका लागि हुने, सरकारी खर्चले हेलिकोप्टर चढेर मात्रै केही उपलब्धि नहुने र टिंकर सडकको आवश्यकता सम्बोधन नहुने मत राख्नेहरूको पनि कमी छैन ।