खर्च शीर्षक निर्धारणदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत बन्दसम्मको माग, सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने संघको चेतावनी

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लाग्ने लागत शुल्क निर्धारण गर्न माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र कामदारलाई वास्तविक लागत खर्चमा पठाउन ‘खर्च शीर्षक’ निर्धारण गर्नुपर्ने उसले माग गरेको हो । 

‘कामदारको शुल्क निर्धारण र व्यवसायीको सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई वास्तविक लागत खर्चमा पठाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिनेछ,’ संघले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि रोजगारदाताबाट हाम्रो रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई निर्धारित लागत खर्च प्राप्त भएमा कामदारबाट कुनै शुल्क नलिने तर रोजगारदाता कम्पनीले नदिएको खण्डमा देहाएको शुल्क निर्धारण गरेर व्यवसायीले सेवा शुल्क र निर्धारित खर्च कामदारले बेहोर्ने व्यवस्था भए मात्र लागत खर्च पारदर्शी हुनेछ ।’

कामदारको उक्त रकम कुनै वित्तिय संस्था तथा कोषसँग सम्झौता गरेर ती वित्तिय संस्थाले बेहोर्ने तथा वैदेशिक रोजगारमा गई आर्जन गरेपछि तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघले बताएको छ । 

अभिमुखीकरण तालिम, राहदानी, मेडिकल र भिसा शुल्क, यातायात खर्च, अन्तवार्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष, इन्स्योरेन्स, सेवा शुल्क, हवाई टिकट, विज्ञापन, फोटोलगायत गरी श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा एक लाख ३२ हजार सात सय ५४ रुपैयाँ लागत शुल्क लाग्ने संगले जनाएको छ । 

त्यस्तै, काठमाडौँस्थित साउदी दूतावासले कामदारलाई समय र पैसा दुवैको भार पार्ने गरी अनिवार्य गरेको बायोमेट्रीक कूटनैतिक पहल गरी हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक र मलेसियाको प्राइभेट कम्पनी एफडब्लुडब्लुएमसीबीच भएको व्यवसाय विरोधी सम्झौता खारेज गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई लागू गर्न खोजिएको अनिवार्य परीक्षा हटाउन समेत संघले माग गरेको छ । 

संघले निःशुल्क तालिमका नाममा बनाइएको कार्यविधिको अनावश्यक मापदण्ड हटाउनुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत बन्द गर्नुपर्ने, जापान, इजरायल (केयर गिभर बाहेक), कोरियाको ईएफ भिसामा व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । 

सबै व्यवसायीले साउदी अरब कामदार पठाउन पाउने, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न संघसँग समन्वय र छलफल गरी मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने र एफईएमआईएस प्रणाली पूर्ववत रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ । 

सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी कामदार पठाउन बन्द गर्ने संघको चेतावनी छ ।