भारतीय दूतावासले सोझै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा सरकारको हात माथि पारिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी

भारतीय दूतावासले सोझै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा सरकारको हात माथि पारिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी
सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतसँग भएका सम्झौता खुला राख्न सरकारलाई कुनै अप्ठेरो नरहेको बताउनुभएको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँग भएको सम्झौतको डकुमेण्टहरु समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको उल्लेख गर्नुभयो  ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयका डकुमेण्टहरु खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन, समितिमा वा फुल हाउस सदनमा पनि । लुकाउनुपर्ने कुनै डकुमेण्ट छैनन् । डकुमेण्ट जस्ताको त्यस्तै लिपिवद्ध चाहियो भन्नेकुरामा कुनै आपत्ति छैन । लिपिवद्ध उपलब्ध गराइन्छ ।'

भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने प्रकृतिका सम्झौता भारतसँग मात्रै नभइ अन्य देशहरुसँग पनि हुँदै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ । उहाँले भारतसँगको यो सम्झौता संघीय सरकारको हात माथि पर्नेगरी गरेको पनि दाबी गर्नुभयो । 

भारतीय दूतावासले यसअघि पनि सिधा ५ करोड खर्च गर्ने गरेको भन्दै अंक बढाउने कुराले अन्यथा कुनै अर्थ नराख्ने प्रधानमन्त्रीले  बताउनुभयो । जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौताबारे चर्चा भए पनि २५ दिनअघि नै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

टिप्पणीहरू