प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबारे माओवादीको दोधारे निर्णय

सबै तहका कमिटी र पदाधिकारीसहित सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् चयन गर्ने सुझाव नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनले अस्वीकार गरेको छ । 

काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आज सम्पन्न अधिवेशनले कमिटीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने र निर्वाचित कमिटीले अध्यक्षसहित पदाधिकारी छान्ने मिश्रित व्यवस्था अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रावधानसहितको विधान अधिवेशनले पारित गरेको छ । 

योसँगै अब माओवादीका सबै तहका कमिटीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछ र कमिटीले अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयन गर्नेछ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले सिधै अध्यक्ष र पदाधिकारी छान्न पाउने छैनन् । 

तर. माओवादीमा केन्द्रीय अध्यक्षसमेत प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्थामा जानुपर्ने मत बलियो देखिन्छ । विधान अधिवेशनका क्रममा पनि सो आवाज उठेको थियो । अधिकांश सहभागीहरुले विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।   

विधान अधिवेशनमा उठेका प्रश्न र सहभागीहरुले समूहगत रुपमा दिएका सुझावको निष्कर्ष सुनाउँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने हाललाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था नै ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबारे निरन्तर छलफल चल्दै जाने र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सकिने पनि उहाँको भनाई छ ।

यो व्यवस्थाले नै पार्टीलाई गति दिने प्रचण्डको दावी छ । तर, २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र त्यसयता निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । लामो समय नेतृत्वमा यौटै अनुहार हुँदा युवाहरुलाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्न नसकेको भन्दै नेतृत्व निर्माणको नयाँ बिधि खोज्नेबारे माओवादीमा बहस पनि चल्दै आएको छ । 

निर्वाचन प्रणालीमा ’दोधारे’ व्यवस्था अपनाउने निर्णय गरेको अधिवेशनले केन्द्रीय समितिको संख्यामा पनि त्यस्तै निर्णय गरेको छ । विधानको मस्यौदामाथि छलफल हुँदा अधिकांश सहभागीहरुले केन्द्रीय समितिको आकार घटाएर चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको मस्यौदा कार्यदलले १५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरेको थियो । 

तर, परिमार्जनसहित भर्खरै पारित विधानमा १९९ जनाको केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय पदाधिकारी ११ सदस्यीय रहने विधानमा व्यवस्था छ ।