किन उखाडिन्छन् संसदीय प्रजातन्त्रहरू ?

– कमल कोइराला

पाकिस्तानमा लोकप्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निर्वाचन नै लड्न दिइएन र आसन्न निर्वाचनअघि नै कारागारमा थुनियो । तैपनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उनको पार्टीका १ सय १ जना चुनाव जित्न सफल भए । २६६ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पार्टीका ७५, बेनजिर भुट्टोका छोराको पार्टीका ५४, एमक्युएमका १७, मुस्लिम लिगका ३ र अन्यले १० सिट मात्र जिते । इमरान खान प्रधानमन्त्री रहँदा पाकिस्तानले पश्चिमा देश र वित्तीय संस्थाहरू मात्र होइन, चीन र रुसबाट पनि आर्थिक सहयोग ल्याएको थियो ।

सैनिक तन्त्रले जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटायो । एउटा उखान प्रचलित छ, ‘हरेक देशको एउटा सेना हुन्छ तर पाकिस्तानमा सेनासँग एउटा देश छ ।’ पूर्वब्रिटिश उपनिवेश रहेका एशियाली देशमध्ये श्रीलंका र भारतमा मात्रै स्वतन्त्रता प्राप्तिदेखि लगातार ७४ वर्षसम्म रिठ्ठो नबिराई संसदीय निर्वाचन हुँदै आएका छन् । भारतले श्रीलंकाबाट तमिल देश (तमिल इलम) अलग पार्नलाई २७ वर्ष लगातार अर्बौं रूपैयाँ गुप्त लगानी गर्दा र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू मारिँदा पनि त्यहाँ आवधिक आमनिर्वाचन भइरह्यो ।

१९४७ अगस्तमा स्वतन्त्रता पाएको केही महिनापछि पाकिस्तानका संस्थापक नेता र राष्ट्रपितासरह मानिएका काएदे आजम मोहम्मद अलि जिन्नाको थाइथिस (टिबी) को पुरानो व्यथाका कारण १९४८ सेप्टेम्बर ११ मा ७२ वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो । त्यसको केही समयपछि प्रथम प्रधानमन्त्रीको १९५१ अक्टोबर १६ मा हत्या गरियो । १९५४ फेबु्रअरी २४ मा अमेरिकी सैनिक गठबन्धन सेन्ट्रल ट्रिटी अर्गनाइजेसनमा पाकिस्तान सामेल भयो । भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षमै १९५० जनवरी २६ मा संविधान जारी भयो । उतातिर पाकिस्तानमा तीन राष्ट्राध्यक्ष (गभर्नर जनरल) र चार वटा प्रधानमन्त्री फेरिएपछि ९ वर्ष लगाएर १९५६ फेबु्रअरी २१ मा बल्ल संविधानले फाइनल हुने मौका पायो । तर, त्यसलाई त्यस समयको पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) र त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो दल आवामी लिग र अरु हिन्दु पार्टीहरूले मानेनन् । १९५८ अक्टोबर ७ मा अयुब खाँले १९५६ को संविधान खारेज गरी सैनिक शासन थाले । यसरी पाकिस्तानमा कहिल्यै संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन पाएन ।

बेला–बेला जनताले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापित त गरेका छन् तर ती अल्पकालीन व्यवस्थालाई समेत सेना वा तिनको गुप्त आडमा रहेका विदेशी शक्तिले उखाडिदिएको पाइन्छ । पाकिस्तानका लोकप्रिय जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अली भुट्टोलाई झूठो मुद्दा चलाई लाहोर सेन्ट्रल जेलभित्रै फाँसी दिइयो । सेना सधैं पाकिस्तानी राजनीतिमा निर्णायक रहँदै आयो र लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनताले कायम गरे पनि विदेशी शक्तिहरूको प्रोत्साहनका कारण टिक्न सकेको छैन । पाकिस्तानभन्दा अघि अर्को छिमेकी देश बंगलादेशमा पनि आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसअघि जस्तै यसपटक पनि सत्तारुढ दलले हदैसम्मको धाँधली र सत्ताको दुरूपयोग गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बेगम खालिदा जियाको पार्टीले सम्पूर्ण निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ । लगातार पाँचौंपटक आमनिर्वाचन जिती शेख हसिना वाजेद प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।

हाम्रो देश नेपालमा २००७ सालदेखि २०८० सालसम्म ७३ वर्षमा दुई साना–साना अवधिका लागि वेष्ट मिनिष्टर प्रणाली संसदीय प्रजातन्त्र र निर्वाचन भएको पाइन्छ । २००७ देखि २०१५ सम्म अनिर्वाचित प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउने विशेषाधिकार भएको शासन कदापि संसदीय प्रजातन्त्र थिएन । ब्रिटिश संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्स, नेपाली कांग्रेसका सूर्यप्रसाद उपाध्याय, हिराप्रसाद जोशी, गोर्खा परिषद्का रणधीर सुब्बा, प्रजा परिषद्का चन्द्रभुषण पाण्डे इत्यादिद्वारा मस्यौदाकृत र राजा महेन्द्रद्वारा जारी २०१५ को सबै प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संसदीय प्रजातान्त्रिक संविधानलाई दुई वर्षभित्रै विदेशी शक्तिहरूको तत्कालीन सामरिक स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो पुरानो राजकीय शासनसत्ता पुनःस्थापना गर्न सेनाको बलमा समाप्त पारियो ।

३० वर्षपछि नेपाली जनताले संसदीय प्रजातन्त्रका लागि लडेर २०४७ मा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा संसदीय प्रजातान्त्रिक संविधान फेरि बन्यो । तर, जनताको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता नचाहने विदेशी हस्तक्षेपवादी सरकारको गुप्त प्रोत्साहन र खुला प्रश्रयले १० वर्ष लामो हत्या–हिंसा मच्चाई दोस्रोपटक स्थापित संसदीय व्यवस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको ठाउँमा २०६२ को नयाँ दिल्ली सम्झौताअन्तर्गत अर्धनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा हुने वर्णशंकर संविधान र वर्णशंकर निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रितम सिंहलाई कैयौं पटक दिल्ली दौडाएर प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्नुभएकै छ ।