कर्मचारीका सर्वाेच्च ३ पटक रातो घरमा

अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका विकल पौडेलसँग शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेको तथ्य फेला परेपछि ‘टेरामक्स प्रविधि खरिद’ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारी र शुरु भएको छ । मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका पौडेलसँग अनुचित गठजोड गरेको निक्र्योलमा अख्तियार पुगेको छ । स्रोतका अनुसार अर्यालले अहिलेसम्म तेस्रो पटक अख्तियारमा पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग दुई पटकमा गरी १४ लाख रूपैयाँ तेस्रो व्यक्तिको बैंक खातामार्फत बुझेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले विभिन्न अनियमितता प्रकरणलाई सँगै जोडेर एकसाथ छानबिन तीव्र पारेको बताइन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि अवैध कल बाइपास तथा शंकास्पद कलको निगरानीसम्बन्धी प्रविधि (टेरामक्स) खरिदसम्बन्धी करिब ३ अर्ब रूपैयाँबराबरको ठेक्कामा घोटाला भएको आशंकामा एउटा छानबिन चलिरहेको छ । यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरू पनि छानबिनको घेरामा छन् ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद घोटालामा ६९ करोड रूपैयाँबराबरको बिगो कायम गरी अख्तियारले यसअघि प्रमुख योजनाकार मानिएका विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । उक्त प्रकरणका पौडेल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा समेत मुछिएका छन् ।

यस्तै, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी घोटालामा पनि अर्याल मुछिएका छन् । चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोसँग बिलिङ प्रणालीका लागि भएको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) मा वार्षिक करिब ६५ करोड रूपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने सम्झौता गरिएको थियो । बिनाप्रतिस्पर्धा लामो अवधिको ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमा समेत अनुसन्धान अन्त्यतिर पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत अर्याललाई ०७८ साउन २५ गते सञ्चार सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । उनी करिब १८ महिना सञ्चारमा रहे । त्यहीबीचमा विकल पौडेललाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरे र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि आधार तय गरिदिए । यही बीचमा अर्याल–पौडेलबीच आर्थिक लेनदेन भएको थियो । त्यसअघि अर्याल सञ्चार मन्त्रालयबाट २०७९ चैतमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सरुवा भएका थिए ।

अर्याल उमेर हदका कारण ०७९ साल असार ३ गते नै नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आफ्नो ४ महिना कार्यकालअगावै बीचैमा राजीनामा दिए । र, अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलिदिए । बैरागीको हठात् राजीनामा आउनु र अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्ति हुनु संयोग मात्र थिएन । प्रशासनमा बैरागीको बहिर्गमन र अर्यालको आगमनलाई सन्देहास्पद रूपमा हेरिएको थियो ।