गोदावरीका गल्ती, भवनको नक्सा पासदेखि सेनेटरी प्याडमा बदमासी

हालै नगरपालिका एसोसिएसनको एक कार्यक्रममा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको हातबाट सम्मान लिएर चर्चामा रहेको गोदावरी नगरपालिकाको आफ्नै नगरपालिका भवनको समेत नक्सा पास नगरी बनाइएको पाइएको छ । विद्यालयको नाममा भएको जग्गामा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको नगरपालिकाले अरुले नियम पालना गरे नगरेकोमा औला ठड्याउन सक्ने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यस्तै नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को सेनेटरी प्याड खरिद र वितरणको रेकर्ड बेगर २५ लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनी मेरीगोल्ड इन्टरनेसनल प्रा.लि. लोकन्थलीलाई भुक्तानी दिइएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत त्रुटी औंल्याएको थियो । नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीले भान्छे सुविधा लिने गरेको पाइएको छ उक्त सुविधालाई महालेखाले बेरुजु उल्लेख गरिरहेको पाइएको छ ।  

विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरुसंगको मिलेमतोमा नगरपालिकाको बजेट अनियमितता भएको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरुले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाले कर्मा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिलाई ढुंगा गिट्टी निकासी कर संकलनका लागि सम्झौता अनुसार काम भएको अवस्थामा विविध कारण निकासी नभएको समयको भन्दै संकलन गरी दाखिला गरिएको रकममा १ करोड १४ लाख ९२ हजार रकम फिर्ता भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले बेरुजु लेखेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अनुमति नलिइ निजी व्यापारिक कम्पनीको लेखा नियन्त्रण सफ्टवेयर सञ्चालनमा रहेको विषयलाई समेत त्रुटीको रुपमा औंल्याएको छ । एकै किसिमका कार्यालय सामग्रीहरुको खरिदमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रक्रिया मिच्दै ४१ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित देखिएको छ भने ४३ लाख २७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको फर्निचर खरिदमा अनियमितता भएको महालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

२०७८ असोज देखि २०७९ असार सम्ममा गोदावरी नगरपालिकाले परामर्श शिर्षकमा १ करोड विनियोजन भएकोमा ९७ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । प्रयोगमा नआउने काम गरेर कन्सल्टेन्सी कम्पनी र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा काम भएको आशंका गरिएको छ । विद्युतीय नक्सा पास सफटवेयर जडान, स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन, सीटी म्याप निर्माण, मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन निर्माण, नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना र नगरपालिकाको शैक्षिक सुधारका नाममा उक्त ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । ०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा मात्रै ३ करोडभन्दा बढी रकम परामर्श नाममा सीमित कन्सल्टेन्सीहरुबाट गराएको देखिन्छ । 

गोदावरी नगरपालिकाको आफ्नै भवनको नक्सा पास नभएको विषय झन् गम्भीर छ । नगरपालिकाको सेवा परामर्श शिर्षकमा रकम राखेर सेटिङका कम्पनीहरुमार्फत काम गराएर लागतभन्दा धेरै बढी रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै क्रममा नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराएको भनी प्रोग्रेसिभ इनिसियटिभलाई दिइएको भुक्तानी ९ लाख ९९ हजार अनियमित भएको जनाइएको छ । 

नगरपालिकाले कर्मचारीलाई अवलोकन भ्रमणमा लगेको भनी भुक्तानी गरेको ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ पनि महालेखाले उपलब्धिविहिन र उद्धेश्य नखुलेको भ्रमण भनी कैफियत जनाएको छ । नगरपालिकाको मुद्धामामिला वापतको रकम भनी सार्थक लिगल कन्सल्टेन्सी (अधिवक्ता विजय सिलवाल) लाई दिइएको ९ लाख ८३ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ कुन निकाय वा कार्यालयमा पेशी वा बहस गरेको भन्ने कुनै कागजात संलग्न नगरी बाँडेको भन्दै त्रुटी लेखेको छ । हाल ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले एप्पलको आइप्याड समेत गोदावरी नगरपालिकामा छँदा प्रयोग गरी फिर्ता नगरेको बताइएको छ ।