दुर्गा प्रसाईंको कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्वोच्चको आदेशप्रति केसीको आपत्ति

दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता भनिने डा. गोविन्द केसीले आपत्ती जनाएका छन् । उनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसलाको विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

बैंकको ऋण मिनाहा गराउने नाममा ऋणीहरुलाई सडकमा भेला पारेर राजसंस्था फर्काउने अभियान चलाइरहेका प्रसाईंको नाम उल्लेख नगरि केसीले उच्छृङ्खल र अराजक मेडिकल व्यापारीको पक्षमा गरेको फैसलाले न्यायिक अराजकता सिर्जना गरेको दावीसमेत गरेका छन् ।  

'सर्वोच्च अदालतले एक उच्छृङ्खल र अराजक मेडिकल व्यापारीको मुद्दाउपर गरेको फैसला र त्यसले सृजित हल्लाले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'देशको कानुन र संविधानमा टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ तर कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ ।' 

प्रसाईले ०७३ फागुन १५ गते एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएका थिए । विश्वविद्यालयले कलेजलाई सम्बन्धन दिन सिफारिस गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको थिएन । 

राजनीतिक नेतृत्व तहबाट सम्बन्धन प्राप्तिको आश्वासन पाएपछि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिसकेको अवस्थामा सम्बन्धन रोकिएको भन्दै प्रसाईले काठमाडौँ मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाएर ०७७ असार २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि हिजो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सम्बन्धन दिन आदेश गरेको हो । 

प्रसाईले विएण्डसी मेडिकल कलेज संचालनका लागि विभिन्न बैंकहरुबाट पाँच अर्ब ५७ करोड ३० लाख ऋण लिएका थिए । ऋण सम्झौतामा कलेजले सम्बन्धन पाएको महिनाबाट ब्याज र किस्ता बुझाउने भनिएको थियो । तर, कलेजले लामो समयसम्म सम्बन्धन नपाएपछि बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै प्रसाई सडकमा उत्रिएका थिए ।