कोशीमा किचलो, प्रदेश प्रमुखले आह्वान नगर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश

केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । 

योसँगै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याएर दाबी पेश गर्न आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरित एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दुई दलले राजनीतिक दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् ।  

५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित आज अपरान्ह प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका उनीहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मत फिर्ता गरिएको पत्र पनि बुझाइसकेका छन् । 

कोशी सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत गठन भएको हो । काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा गत असोज २७ गते कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला उनलाई एमालेका ३९ र नेपाली काँग्रेसका आठ सांसदले समर्थन गरेका थिए । पछि तत्कालीन केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सामेल भएपछि एमाले बाहिरिएको थियो । 

अहिले केन्द्रमा अर्को समीकरण बनेपछि सोहीअनुसार कोशीमा पनि गठबन्धन सरकार बनाउने एमाले–माओवादीको प्रयास रहँदै आएको छ । तर, अन्तिम विकल्पका रुपमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै त्यहाँ संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएको छ । 

तर, एमाले–माओवादी नेताहरुले भने उपधारा ५ अन्तर्गत नै वैकल्पिक सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन् । केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्थामा संसद विघटन नहुने’ व्याख्या गरेकाले एमाले–माओवादीले सोही नजिरका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।