प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पूर्वमा वजेट माग

नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले विभिन्न पन्ध्रवटा योजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर वजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पत्र पठाएर माओवादीले सो माग राखेको हो । 

माओवादी केन्द्र कोशीका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)का अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा कोशी प्रदेशका विभिन्न १५ वटा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । जसमा कोशी टप्पुमा रहेको सरकारी स्वामित्वको २१ हजार बिघा जमिनलाई नमूना कृषि क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने, दूधकोशी र तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको कामलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाइनुपर्ने, जोगवनी–सगरमाथा बेसक्याम्प फास्ट ट्र्याक निर्माण र जिरी–सगरमाथा सडक मार्गको सम्भाव्यतालगायत छन् । 

कोशी माओवादीले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा तमोर कोरिडोर (मुलघाट ओलाङ्चुङगोला– तिप्तला भन्ज्याङ नाका) सडक स्तरोन्नति र जोगवनी–किमाथाङ्का सडकको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन भनिएको छ । चतरा–घुर्मी सडक खण्ड निर्माण, चतरा नहर सडकको स्तरोन्नति, बहुउद्देश्यीय तमोर सिंचाइ डाइभर्सन (विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी) आयोजनाको डिपिआर तयार गरि निर्माण शुरु गर्न पनि माग अघि सारिएको छ । 

धरान–लेउती सुरुङमार्ग निर्माणको योजना प्राथमिकतामा राखि काम अगाडि बढाउनुपर्ने, मोरङमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन् गर्नुपर्ने, हिमाली र पहाडी जिल्लाको बसाइँसराई रोकथाम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, शहरीकरणलगायतका विविध क्षेत्रमा विशेष प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरी यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाइ कार्यन्वयन गराउनुपर्नेलगायतका माग उठाइएका छन् । 

मदन भण्डारी लोकमार्गलाई कृषि, औद्योगिक र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, जुट उत्पादनको विशेष योजनासहित विराटनगर जुट मिल सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा उत्पादन भएका चिया, अलैंची, सुपारी, कफी, जडीवुटिहरु र दूधजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलन, किरात, लिम्बू र कोचको संस्कृति, जनयुद्ध र सुखानी प्रदेशस्तरीय संग्रहालयहरु निर्माणको कुरा पनि माओवादीले उठाएको छ । 

त्यसैगरी, मातृ भाषाको माध्यमबाट माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र बहुभाषिक विद्यालय स्थापना गरी प्रदेशमा बोलिने सबै मातृभाषाको संवर्द्धन र विकासको ठोस योजना बनाइ लागू गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको सहज बुझाइको लागि भूगोल, भाषा र संस्कृति अनुसारको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, हिंसा पीडित र परिवारवाट विस्थापित महिलाहरू संरक्षणको लागि प्रत्येक प्रदेशमा काउन्सिलिङ, स्वस्थ्य उपचार र उद्यम सिप तालीमसहितको सेल्टर होमको निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेशका जिल्लाहरूबाट माग भई आएका अन्य मझौला योजनासमेत समावेस गरी यथोचित बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने माओवादी कोशी प्रदेश समितिको माग छ ।