मीनबहादुरलाई थुन्ने, अरूका मात्रै कुरा सुन्ने ?

लोकतन्त्रमा राज्यका निकाय व्यक्तिको आदेशले नभई विद्यमान प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा चल्छन् । विधिको शासन र कानुनी राज्यको यौटा महत्वपूर्ण विशेषता हो यो । लोकतन्त्रको इञ्जिन बलियो भए मात्र चालकले सही गतिमा मुलुक हाँक्न सक्छ । त्यसकारण राज्य सञ्चालनमा व्यक्तिको भूमिका प्रधान हैन गौण रहन्छ । तर, लोकप्रियतावादको हावाहुण्डरीमा राजनीति र सिंगै समाज बग्न थालेपछि अहिले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रवि लामिछाने विराजमान भएकै कारण राज्यका अंग चलायमान भएको गलत भाष्य बनाउन खोजिँदै छ । गृहमन्त्रीले कतिपय नीतिगत निर्णयमा आफ्नो भूमिका देखाउने हो । अपराधी पक्राउ गर्न न गृहमन्त्रीले हरेक दिन निर्देशन दिनुपर्छ, न प्रहरीले त्यस्तो निर्देशन कुरेर बस्छ । तर, प्रचार गरिँदै छ –रवि गृहमन्त्री भएकै कारण प्रहरी–प्रशासन चलिरहेको छ । उनले निर्देशन दिएकै कारण अपराधीहरू पक्राउ परिरहेका छन् । 

सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको गिरफ्तारीलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको छ । जबकि रवि प्रतिपक्षमा रहेका बेला अहिलेकै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा महरा समातिएका हुन् । उनी गृहको कुर्सीमा पुग्ने र आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने एकैचोटी भएको मात्रै हो । अर्थात् अरूले बनाइसकेको धाराको ‘टुटी’ खोलेका मात्रै हुन् रविले । सुनकाण्डमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएकै बेला महराले आफूमाथि छानबिन गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला ‘तपाईंलाई थुन्ने ठाउँ नै छैन’ भनेर प्रहरीले छोडेको हो । त्यसकारण अहिले रविको एक्लो प्रयासमा ‘ठूलो माछा’ समातिएको भनी गरिएको प्रचार आफैँमा हास्यास्पद त छ नै अर्कोतिर, महरामाथिको आरोप पुष्टि हुने थप प्रमाण फेला नपरेपछि उनी हाजिरी जमानीमा रिहा भइसकेका छन् ।

यसअघि विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादी अदालतको आदेशले रिहा हुँदा ‘सरकारले छोड्यो’ भन्दै कुर्लिने रविले महराको हकमा भने उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई देखाएर ‘राज्यको करुणा हुन्छ’ भनिरहेको सुनिन्छ । यदि, राज्यसँग करुणा हुने हो भने यसअघिको बयानमै मुद्दा स्थापित नहुने भनेर छोडिएका महरालाई समातेर चार दिन हिरासतमा किन राखेको ? प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘राजीनामा दिनुहुन्छ कि निलम्बन गरौँ’ भन्ने अनि चार दिनमा छाड्ने अर्को तमाशा पनि देखियो । निरपेक्ष करुणाकै कुरा गर्ने हो भने नेपालजस्तो गरिब राज्यले सिदा खुवाएर बीसौं हजार कैदी बन्दीलाई वर्षौँदेखि थुनिराख्नै हुन्न । जेल खाली गर्नु नै अत्युत्तम हुन जान्छ । 

सुन तस्करीको सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा महरालाई पक्राउ गरेको भनिएको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सो आयोगले पनि किटानीसाथ नयाँ कुरा भनेको थिएन । माओवादी नेताहरूको दाबी मान्ने हो भने गृहमन्त्री आफैँले मिडियामा समाचार लेखाएर महरालाई समात्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका हुन् । अर्कोतिर, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जमिन हडपेको आरोप लागेका डलर अर्बपति भनेर चिनिने कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको हकमा भने मुद्दा कमजोर बनाउन भित्रभित्रै चलखेल भैरहेको आशंका छ । चौधरी समूहले व्यक्तिका नाममा गरेको १० रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आएको छ तर बाँकी जग्गा कम्पनीको नाममा रहेकाले ठूलै घोटाला भएको देखिन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाएको नजिर समात्दै विनोदलाई पनि ‘सुनपानी छर्किने’ खतरा छ । किनभने मुद्दा चलाउनेबित्तिकै विनोदसहितका आरोपितलाई हिरासतमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरीका हाकिमलाई आदेश दिएर त्यसैमा रमाउने गृहमन्त्रीलाई प्रश्न– चोरेको सामान फिर्ता गरेपछि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने हो ? हैन भने जग्गा फिर्ता गरेको कमजोर तर्क अघि सारेर विनोद चौधरीलाई मुद्दाको प्रक्रियामा नलैजानुको मक्सद के हुन्छ ? गृह मन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन, नेपालबाट पैसा ओसारेर विदेशमा लगानी गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, विनोद चौधरीले बकाइदा आफ्नो किताबमा सगौरव विदेशमा लगानी गरेको भनेका छन् । उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन यो नै काफी छैन र ? विनोदले प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा लिएकाले मुद्दा चलाउन नपर्ने तर्क गर्ने हो भने ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पनि प्रक्रिया पुर्‍याएका थिएनन् र ? उनले त बकाइदा लालपुर्जा भएकै जग्गा पैसा तिरेर मालपोतबाट पास गरेको देखिन्छ । तर, मीनबहादुरमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने सरकार विनोदसँग किन डराएको ?

यता, सुनकाण्डमा ‘ठूला माछा’ भन्दै एक जना महरालाई समातेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूसमेत जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणलाई छायाँमा पार्न खोजेको त होइन ? भन्ने आशंका पनि भइरहेको छ । लामिछाने नै हुन्, यसअघि एमालेसँग मिलेर सुन तस्करी छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्ने । अहिले नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दा सत्तापक्ष तर्सिनुपर्ने कारण थिएन । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले यति गम्भीर विषय उठाइसकेपछि सत्तापक्ष जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । किनभने यस्ता इस्युमा संसदीय छानबिन समिति बनेको विगतको नजिर पनि छ । 

जाँचबुझ आयोगभन्दा संसदीय समिति अलि नरम प्रकृतिको मानिन्छ । विगतका अभ्यास हेर्दा पनि संसदीय समितिको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन । त्यसैकारण सुनकाण्डमा एमालेले संसदीय समिति नमान्ने अडान लिएपछि आयोग गठन गर्न सरकार बाध्य भएको हो । यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण चर्चामा आउने गर्छ– २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै तत्कालीन एकीकृत माओवादीले परिणाम अस्वीकार गरेपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बनेको समितिले एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो । तर, समिति गठनलगत्तै माओवादी संविधानसभामा जान तयार भयो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)