रवि लामिछानेलाई जोगाउन सरकार संसदबाट भाग्यो - नेपाली कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठनको माग उठिरहेका बेला सरकारले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि कांग्रेस आक्रोशित भएको हो । 

आज बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले अप्रत्यासित र असामयिक रुपले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै त्यसप्रति निन्दा गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताविपरित अघि बढेको आरोप लगाए । 

संसदमा सबै विपक्षी दलले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण छानविनको माग उठाउँदै आएकोमा त्यसलाई छल्न सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको उनको भनाई छ । निष्पक्ष र विश्वसनीय छानविनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय  समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको मागप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत समर्थन गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको लेखकले बताए । 

'संघीय संसदमा सबै विपक्षी दलहरुले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा वचत भएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगि भएको विषय उठाउँदै आएका थिए । सरकारमा रहेका बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको मागप्रति गम्भीर हुन सत्तापक्षकै कतिपय माननीयहरुले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो', उनले भने, 'सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरुले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निस्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाट भाग्ने काम गरेको छ ।'

प्रतिपक्षले संसद चल्न नदिएको हास्यास्पद तर्क गरिएको टिप्पणी गर्दै कांग्रसले सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ । 

'नेपाली काँग्रेसले एक महिनादेखि सहकारी ठगीमा सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित उठाउँदै आएको तर संसदका कुनैपनि काम कारबाही अवरोध गरेको थिएन'. प्रमुख सचेतक लेखकले भने, 'यस बीचमा सरकारको अपरिपक्वता, गैरजिम्मेवारी र तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन केही अवरोध भएको हो, जसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ । हामी यसपूर्व प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले कति दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेका थिए भन्ने इतिहास पनि स्मरण गर्न आग्रह गर्दछौँ ।'

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको उल्लेख गर्दै लेखकले सत्ता पक्ष संसदीय समिति गठन गर्न तयार नहुनु र सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्नुले थप पुष्टि भएको दाबी गरेको छ ।