डरलाग्दो छ नेपाली दूरसञ्चारको भित्री संसार

नेपालको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा सुनिल–विकलजस्ता भष्मासुरहरूको उदय भयो । माथिसम्मकै ‘नेक्सस’ बिना यसरी ब्रह्मलुट मच्चाउन सम्भव हुँदैन । कहिले बहालवाला मुख्यसचिवसँग नाम जोडिएको छ त कहिले कुनै नेताका पुत्रको खातामा ६ करोड हालिदिएको चर्चा छ । करार सेवाबाट जागिर शुरु गरेको व्यक्तिले बिना मिलेमतो २० वर्षमा यत्तरी लुटको साम्राज्य खडा गर्न सम्भव हुँदैन । हिजो पो सिमेन्ट र छड खाएको देखिन्थ्योे ।

पछिल्लो समय त विज्ञान र प्रविधिको हो । यसमै गुपचुप लुट मच्चाउन सकिन्छ भनेर काम गर्दै थिए तर मुखुण्डो उत्रियो । कर्मचारी, राजनीतिज्ञमात्र होइन पत्रकारको पनि मिलेमतो छ, यो प्रकरणमा । दुनियाँको चियो चर्चो गरिरहने । तिललाई पहाड बनाउनेहरू यस्ता मुद्दामा किन चुप छन् ? के ले टालेको छ तिनको मुख ? यसबाट विकल–सुनिल मात्र होइन नेपालको राष्ट्रियताकै मुखुण्डो उत्रिएको छ । 

पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणका धेरै विकृति बाहिर आए । दूरसञ्चारमा इमानका साथ काम गर्नेलाई धेरै कठिनाई छ, तर खानलाई पर्याप्त अवसर पनि छ । काममा केही ढिलाइ गरिदियो, लाइसेन्सकै नाममा पर्याप्त उठाएर खाने ठाँउ छ । भुपराज पाण्डे, सुरेश पुडासैनी र मेरो पालामा प्राधिकरण यति धेरै गन्हाएको थिएन तर अहिले अनियमितताको रसातलमा डुबेको छ । अर्द पैसा छ त्यहाँ । ग्रामीण दूरसञ्चारको नाममै २० औं अर्ब छ । साना अपरेटर र लाइसेन्सका नाममा अथाह कमाउने अवसर छ ।

पैसा देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र भन्छन्, व्यापारी, कर्मचारी, उद्यमी, राजनीति सबैको आँखा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छ । राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि कसले, कसरी खाने, कसरी कुम्ल्याउने भन्ने ध्याउन्न छ । कर्मचारीले सबैभन्दा धेरै सेवा सुविधा त्यहीं पाउँछन् । कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा ग्रामीण दूरसञ्चारको नाममा रहेको अर्बौ रकमबाट अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने प्रयास भएको थियो । टेण्डर गर्ने समयमा हट्नुभयो । मन्त्री फेरिएपछि कहिले योजना आयोग त कहिले अर्थ मन्त्रालयतिर फाइल घुमाउने क्रम चल्यो । प्राधिकरणलाई सञ्चार मन्त्रालयले सौता ठान्न थाल्यो । मन्त्रालयको सुब्बाले पनि टेरेनन् प्राधिकरणलाई । 

युटिएलसँग किन अर्बाैं उठाइनस् भनेर अर्थसचिव पड्कने अनि त्यही अर्थ मन्त्रालयले पैसा नतिरे पनि हुन्छ भनेर युटिएललाई पत्र पठाउने भएपछि त्यही पत्रसहित सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेर अर्थमा बोधार्थ पठाउनु पर्‍यो । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएको थिएँ । त्यहाँ जागिर खाँदा पेन्सनको रकम पनि माइनस गरेर बुझ्थँे । कलेज पढाएकै भए पनि ६०÷७० हजार मासिक कमाउँथें । एकातिर स्वायत्त निकाय हो भने, अधिकार पनि खोस्ने । हातखुट्टा बाँधेर दौडिन निर्देशन दिँदा कोही दौडन सक्छ ? यो पोष्टमा बसेर काम गर्न सकिन्न भने बस्नुको औचित्य के ? त्यही भएर तीन वर्षमै राजीनामा दिएर हिँडें । 

वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानका हिसाबले दक्ष हुन् । उनको इमान्दारिता के हो म जान्दिनँ । तर, त्यहाँ बेथितिको हद छ । सुधार्न धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने छ । आइएसपीमा लाइसेन्सको लफडा छ । ग्रामीण दूरसञ्चारको बिजोग छ । एनसेलभन्दा धेरै ठूलो भइसकेको छ वल्र्ड लिंक । आम्दानी अर्बमा गर्दछ, राजश्व थोरै बुझाउँछ । उसको लाइसेन्सको म्याद पोहोरै सकिएको हो । तैपनि कसरी र कुन आधारमा काम गर्दैछ ? सञ्चार मन्त्री, सञ्चार मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? सायद, नेपाल टेलिकमको म्याद अर्काे वर्ष सकिँदैछ । लाइसेन्स इस्यु गर्दा २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्झौता गरिएको छ क्यार । यी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी समस्या समाधान गर्ने ? पाँच वर्षभित्र २० अर्ब बुझाउनुपर्छ भन्ने छ, त्यो संशोधन गर्न कोही तयार नहुने । यसलाई एड्रेस नगरी नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा कुनै सुधार हुँदैन । 

शुरु शुरुमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने र त्यो बिक्री गर्ने खेलो पनि नचलेको होइन । अहिलेको टेलियासोनेरा (एनसेल)को लाइसेन्स पहिला खेतान समूहले होल्ड गरेको हो । स्पाइसको नाममा लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्यो, पछि महतो ग्रुपलाई बेच्यो । उसले नाम परिवर्तन गरेर मेरो मोबाइल बनायो । खेतानले जस्तै लाइसेन्स बेच्नका लागि चौधरी समूह पनि छिर्‍यो । पञ्चायतमा फस्टाएको व्यापार र अभ्यास हो लाइसेन्स होल्ड गर्ने र बेच्ने । अब त कसले किन्छ ? फाइभजीको नाममा सरकारले एनसेलमाथि गरेको व्यवहार ठीक भएन भन्दै आएको हुँ । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई परीक्षणका लागि दियो तर एनसेललाई दिएन । लाइसेन्स लिइसकेपछि सरकारले यो विदेशी कम्पनी र योचाहिँ स्वदेशी कम्पनी भनेर सौतेनी व्यवहार गर्न मिल्दैन भनी शुरुदेखि नै फरक मत राख्दै आएको हुँ । फाइभजीको परीक्षण सरकारले एनसेललाई दिएन, नेपाल टेलिकमले काम गर्न सकेन । 

(पूर्व प्रशासक कँडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)