सिआइबीको प्रतिवेदन भन्छ, यी खाता नम्बरमा नगद सारियो

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सत्ताको आडमा ‘सुनपानी छर्केर’ चोख्याउने प्रपञ्च पुष्टि हुने कागजात फेला परेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले विस्तृत अनुसन्धान गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उनको संलग्नता ठहर गर्दै मुद्दा चलाउनसमेत सुझाव दिएको थियो । तर, सरकार गठनमा निर्णायक रहेका लामिछाने त्यो थाहा पाएर हत्तपत्त तालुकदार मन्त्रालयको कुर्सीमा फर्किएपछि तत्काललाई स्वतः जोगिएका छन् । 

जनआस्थालाई प्राप्त सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाणसहितको विवरण र उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सुझाव दिइएको छ । सिआइबीले आइजीपी वसन्त कुँवरमार्फत तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको १४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सम्भवतः अहिलेका गृहमन्त्री लामिछानेको हातमा पनि परिसकेको हुनुपर्छ । गृहमन्त्री र प्रहरीका हाकिमको घर्रामा थन्काएर राखिएको सो प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले विद्यमान सहकारी ऐनविपरित काम गरेको प्रष्ट ठहर गरिएको छ । 

प्रतिवेदनको पृष्ठ ५ मा ‘छानविनको क्रममा देखिएको शंकास्पद ऋणहरूको विवरण’ भनिएको छ । जहाँ ८७ जना ऋणीको सूचीको १९ नम्बरमा लामिछानेको नाम छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ९ मा उल्लेख भएअनुसार लामिछानेले २०७८ जेठ ६ गते सहकारी संस्थाको चेक नम्बर २०२७२२१०८५ बाट ५० लाख रकम गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा लगेका थिए । त्यस्तै, २०७८ असार ०९ गते गोर्खा मिडियाकै नाममा पेश्की उल्लेख गरी अर्को ५० लाख नगदै भुक्तानी लिए । दुई पटक गरी एक करोड ऋण लिएका उनले सोपश्चात् ०१–००१–११६–०००४४५६ नम्बरको ऋण खाता खोलेको तथ्य प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

 

अर्को कुरा, लामिछानेले ऋण लिएको झण्डै एक महिनापछि मात्रै सिष्टममा विवरण समावेश गरियो । जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्नेबित्तिकै आफ्नो सिष्टममा सम्पूर्ण विवरण अपडेट गर्ने गर्छन् । ‘२०७८/०३/३१ गते रवि लामिछानेको नाममा रहेको ऋण खाता नम्बर ०१–००१–११६–०००४४५६ मा उल्लेखित चेकमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा गएको रकम रु ५० लाख र नगदै लिएको रु ५० लाख समेत गरी जम्मा १ करोड रकम वार्षिक ब्याज दर १४.७५ प्रतिशतका दरले १२ महिनाको लागि ऋण दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन आएको’, लामिछानेको हकमा छुट्टै अनुसन्धान गरी बुझाइएको प्रतिवेदनको पृष्ठ १० मा भनिएको छ । 

सिआइबीको टोलीले लामिछानेको नाममा देखाइएको ऋण र ब्याजसमेत गरी जम्मा रु. १ करोड ३० लाख ८८ हजार ७३६ रूपैयाँ १६ पैसा रकम २०८० असार १३ गते गोरखा मिडियाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । तर, ऋण हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक कागजात भने अनुसन्धान टोलीले फेला पार्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

 

प्रहरी अनुसन्धानको निश्कर्ष हेर्दा सर्वसाधारण नागरिकले खाई–नखाई जम्मा गरेको रकममा जिबी र रविको समूहले गर्नुसम्म रजाईं गरेको देखिन्छ । सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको नाममा ००१–००१–४९–००००७७७० डिपोजिट खाता भए पनि एक करोड ऋण रकमबाहेक अन्य कारोबार नदेखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यस्तै, ‘ऋण दिँदा तयार पारेको भौचर फर्ममा आंशिक विवरण मात्र भरेको’ भनिएकाले सम्भावित जोखिमबाट जोगिन त्यतिबेलै योजनावद्ध काम गरेको देखिन्छ । 

यसको अर्थ विद्यमान सहकारी ऐनविपरित सहकारीबाट रकम झिकेर जिबी राई अध्यक्ष र आफू प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लैजाने प्रयोजनका लागि मात्रै त्यहाँ खाता खोलिएको प्रष्ट हुन्छ । सहकारीका सदस्य बाहेकलाई ऋण प्रवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था मिचेर एक करोड ऋण लिएका लामिछाने दण्डको भागिदार छन् भन्ने यो बलियो प्रमाण हो । 

बिनाधितो शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण

१८ हजार ७०० पीडित बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८९९ हिनामिना भएको यस प्रकरणमा सहकारी सञ्चालकले ऋण प्रवाहको सामान्य नियमसमेत पालना नगरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १३ मा ‘सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गर्न गरिएका आपराधिक कार्यविधि’अन्तर्गत सो कुरा उल्लेख छ । 

जसमा शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेको, आवश्यक कागजात, सामूहिक जमानी र धितोबिनै हचुवामा ऋण प्रवाह गरेको, सञ्चालक समितिले पेश्कीको रूपमा ठूलो रकम लिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उक्त रकमलाई किर्ते ऋण खडा गरी ऋणमा जनाउने गरेको, ऋणबापत प्राप्त ब्याजलाई मुल्तवी खातामा लेखांकन नगरी पुँजीकरण गरिएको जनाउँदै यसलाई सहकारी मापदण्डको बर्खिलाप भनिएको छ । सिआइबीको अनुसन्धान निश्कर्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालकले चलाएको कम्पनीको नाममा ऋण प्रवाह गरेको र ती ऋणीहरूले साँवासमेत फिर्ता नगरेको, ऋण दिँदा प्रत्येक सदस्यलाई संस्थाको कूल पुँजी कोषको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेमा उक्त प्रावधान मिचेर जथाभावी रकम चलाएको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, संस्थाले १५ प्रतिशत तरलता राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको, सफ्टवेयरमा रहेका विवरण र दैनिक रकम परिचालन विवरण फरक–फरक देखिएको, कागजातमा वास्तविक विवरण लेख्ने तर सिष्टममा गलत विवरण चढाउने गरिएको, सदस्य बाहेकका व्यक्ति र गैरसदस्यलाई पनि ऋण लगानी गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको विषय पनि आपराधिक कार्यविधिका रूपमा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । देशभर सहकारीको सञ्जाल खडा गरी सर्वसाधारणको अर्बौं रकम झ्वाम पारेर भागेका जिबी राईका तात्कालिन व्यावसायिक साझेदार लामिछानेले सूर्यदर्शनबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएको र सो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लगानी गरेको प्रमाण यसअघि पनि सार्वजनिक भैसकेको हो । पोखरा महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि कृत्रिम पुलेसो खाता खोली उनले १ करोड रकम लिएको उल्लेख गरिएको थियो । तर, लामिछानेले भने आफू सहकारीको सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको दाबी गर्दै आएको स्थितिमा उनी मातहतकै प्रहरीको छानविन प्रतिवेदनले नगद र चेकबाट ५०–५० लाख गरी उनले १ करोड रूपैयाँ लिएको तथ्य उजागर गरिदिएको हो । 

आइजी वसन्त कुँवरको विशेष निर्देशनमा कास्की प्रहरीलाई सघाउन काठमाडौँबाट सिआइबीका दुई जना इन्स्पेक्टरलाई पोखरा पठाएर गरिएको बिस्तृत अनुसन्धान रिपोर्ट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा थियो । प्रहरीले मुद्दा दर्ताका लागि बैंकहरूसँग जवाफ मागिसकेको र त्यसका आधारमा अन्तिम बिगो निर्धारण गर्ने तयारी हुँदै थियो । ऋण लिएका व्यक्तिको बैंक खाता विवरण माग गरी ‘क्यास फ्लो’ हेरेर ऋणी यकिन गर्दै गरेको अवस्थामा गृहमन्त्री फेरिएपछि अनुसन्धान रोकियो । आरोपित व्यक्ति नै गृहको जिम्मेवारीमा पुगेपछि अनुसन्धान मात्रै प्रभावित भएन, सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीलाई हेरफेरसमेत गरियो ।

सूर्यदर्शन सहकारीको अनियमितता छानबिन गरिरहेको कास्की प्रहरीले आग्रह गरेबमोजिम आइजीको निर्देशनमा टोली खटाएकी सिआइबी प्रमुखलाई गृहमन्त्रीले त्यसैको प्रतिशोध साँधेर विभागीय कारवाही गरी आफूविरुद्धको कुनै पनि अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रहरीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको प्रष्टै बुझिन्छ । रवि लामिछानेसमेत जोडिएको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी घोटालाको छानविन भूपेन्द्रले अघि बढाएका थिए । तर, ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ को शैलीमा अमूक मन्त्रालयका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, सत्ता र शक्ति सधैँ साथमा हुँदैन । यदि, हुन्थ्यो भने आज मोहम्मद आफ्ताब आलम, टोपबहादुर रायमाझीहरू सायदै जेलको चिसो सिँढीमा हुन्थे होला ! त्यसैले बलियो प्रमाण जुटाएको प्रहरीले रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि जुनसुकै बेला रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउन सक्नेगरी तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)