मन्त्री भण्डारीको टिप्पणी- राज्यका अंगहरु उद्योगमैत्री भएनन्, सत्ता केन्द्रित राजनीति मुख्य समस्या

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको 'मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो । मन्त्री भण्डारीले जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । 

‘देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा न्यून रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ', उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै यसको योगदान बढाउन सबै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सझेदारी गर्ने, संवैधानिक दिशानिर्देश गरेको छ ।'

सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्ने नभइ निजि क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । विशेष गरी कानूनी जटिलताको समाधान गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

राज्यका तीनवटै अंगको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री नरहेको समेत मन्त्री भण्डारीले स्वीकार गर्नुभयो । 

'कानून निर्माण गर्न हामी तयार छौँ । यही समयावधिमा पनि दुई वर्ष पुग्दैछ, संघीय संसदको । दुई वटा पनि कानून बनाएनौँ । अनि राज्यका अंगहरु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यसको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री छ ?', मन्त्री भण्डारीको प्रश्न छ, 'लगानीमैत्री अझै पनि वातावरण बनेन । त्यसको शुरुवातमा छाँै । केही कानूनहरु परिमार्जित गरेका छौँ, संशोधन गरेका छौँ, केही कानूनहरु अहिले पनि व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल भएका छन् । संसदको अधिवेशनको अन्त्यतिर यसैसँग सम्बन्धित इ. कमर्सको बिल थियो, जो अत्यावश्यक थियो । संसदमा टेबलु भयो, छलफल भयो, समितिमा पठाउँ भन्दा संसद अवरुद्ध भएर पठाउन सकिएन । दुई वटा संसद अधिवेशनका सेसनहरु गए तर दुई वटा कानून बनेनन्।’

मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक दलहरु सत्तामा केन्द्रित भएका कारण आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको र विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा पनि कठिनाई भोग्नु परेको जिकिरसमेत गर्नुभयो ।