फरक दृश्यमा पुरानै अवतारको झल्को

केही दिनअघि माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको थियो, ‘मधेश प्रदेशमा सरकार ढल्छ तर बनाउन गाह्रै छ ।’ त्यति मात्र होइन, सरकार ढाल्ने विषयमा कम्तीमा जेठ १३ गतेसम्म कुरिदिन फुटको भुंग्रोमा परेर राजनीतिक रूपले घाइते बनेका उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । तर एक वर्षअघि नै ‘बहुमत पु¥याइदिन्छु, आँट गर्नोस्’ भनेर एमालेले दिएको ‘ग्रिन सिग्नल’मा मौनता साँधेका उपेन्द्र यादवसँग अध्यक्ष ओलीको चानचुने रिस थिएन । त्यसैले किमार्थ शक्तिमा भएका बेला कुर्ने कुरै रहेन । अघिल्लो पटक विदेश जाँदा मन्त्रालय फेरिएका र यसपटक विदेश जाँदा पार्टी नै फोरिएको उपेन्द्र यादवलाई २०८० वैशाख १० गते बाराको उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि एमालेले १४६ को हाराहारीमा बहुमत पुर्‍याएर कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन ढाल्न भित्रभित्रै प्रस्ताव गएको थियो । 

निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेका र उपनिर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीको भोटले संसद छिरेका उपेन्द्र यादवलाई एमालेले सोचेजस्तो प्रयोग गर्न नपाएपछि यादवमाथि ओलीको पूर्वाग्रहस्वरुप उनी अमेरिका भ्रमणमा जाँदा पार्टी फोरिएन मात्र बागमती प्रदेश सरकारले सोमबार दिएको सार्वजनिक बिदाका दिन पनि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाण पत्र दिएर जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दियो । अर्को सोमबारसम्म पनि उपेन्द्र यादवलाई नहटाएपछि जसपाको दबाब सरकारमाथि परेको थियो । उपेन्द्र यादवले राजीनामासँगै समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै फुटमा भूमिका खेलेका प्रदिप यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाइएको छ । यो राजनीतिक परिदृश्यमा मधेश प्रदेश सरकारबाट एमाले र माओवादी फिर्ता भए पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि तत्काल एमाले या माओवादीलाई मधेशमा सरकार बनाउने विषय भने पर सरेको छ । जेठ १३ गतेसम्ममा जसपा र जसपा नेपालको सनाखतको खेलपछि नै मधेशमा सरकार बन्ने सम्भावना छ ।

आफ्नो दुई तिहाइ निकट बहुमतको सरकार ढलेपछि क्रुद्ध हुनु भएका केपी शर्मा ओलीले बनाउनु भएको एमाले र त्यतिखेर घोषणा गरिएको निर्वाचनसँगै दुई दुई पटक संसद विघटनलाई अदालतले फर्काइदिएपछि राजनीतिक हिसाबले निकै आरिश पालेर बस्नुभएका केपी शर्मा ओली अहिले माओवादी र रास्वपालाई प्रयोग गरेर स्वार्थसिद्ध गर्न तम्सिनुभएको छ । बाहिर कांग्रेस र एमालेको सत्ता बन्छ भनेर एक जमातलाई भन्न लगाउने र भित्र एमालेका सबै स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिले यतिखेर माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकै पर पुगेको आँकलन गरिएको छ । जसरी केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै लागि कांग्रेस छाडेर एमालेतिर लाग्यो, त्यसपछि राजनीतिक हिसाबले माओवादीको ओरालो यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ । 

चैत १२ गते नै कानुनमन्त्री पदम गिरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग (टिआरसी) को काम अन्तिम चरणमा छ भन्नु भएको समाचार सरकारी समाचार संस्था राससले छापेको थियो । पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएका मन्त्री नै अहिले पनि हुनुहुन्छ । तर त्यो विधेयक देखाएर सबैभन्दा पीडित कसैलाई बनाइएको छ भने त्यो नै हो प्रधानमन्त्री । यो विधेयकले सबैभन्दा बढी पीडा प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई भएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने, राष्ट्रिय सभा पनि छाडे प्रधानमन्त्री छाड्दा माओवादी संवैधानिक परिषद्मा शून्यमा झर्ने र जे गर्नु यही टिआरसी विधेयकले गर्ने भएकाले माओवादी कहिले कांग्रेसको हस् त कहिले एमालेको बशमा परिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछाने निर्दोष रहेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु र ‘माफी’ माग्नुपर्ने भन्दै फागुनदेखि नै नेपाली कांग्रेस एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुले पनि सरकार निकै अप्ठेरोमा परेको छ । एमाले, माओवादी नेतृत्व र सरकारले रवि लामिछानेका लागि गरेको त्याग चानचुने छैन । एमाओवादीका धेरै नेता–कार्यकर्ता अब पार्टी र संगठन बनाउन नपर्ने, गाउँ जान नसक्ने र रविका कारण गाउँमा सुशासन र पारदर्शिताको कुरा उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सुस्ताउन थालेका छन् ।

यो अवस्थामा पनि नेकपा एमाले भने आफ्नो मिसनमा कामयाव भइरहेको छ । कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरले एमाले नेतृत्वलाई लखेट्छन् । मुख्यमन्त्री एमालेकै छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत अरूको छ, उम्मेदवार एमालेकैले जित्छन् । तेस्रोपटक एमालेकै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएका छन्् । एमालेले देशमा जुन अर्ली इलेक्सनको सपना देखेको थियो, त्यही लाइनबाट ऊ अहिले पनि विचलित भएको छैन । उसले एकपटक देशमा मध्यावधि निर्वाचन नगरी जनमत कसैको प्रष्ट हुन्न भन्ने मान्यतामा जति राजनीतिक हुँडलहाडल पारिरहेको छ, यसमा साथ दिनेहरूको जनमत चैँ के होला भन्ने परिरहेको छ । जस्तो अहिले माओवादी नेतृत्व एमाले बोकेर हिँड्दा निकै संकटमा छ । पार्टी निर्माणको विषय ओझेलमा छ । रवि लामिछाने र एमाले दुवै बोक्नु पर्दा माओवादीका जुझारु पुस्ता राजनीतिमा सक्रिय बन्नु पर्ने कारण खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई जोगाउनु पर्ने राजनीतिबाट कतिपटक आराम लिने र कतिपटक कासन गर्नु पर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको लेखनाथ न्यौपानेका वाणीहरू काफी छन् । 

नेकपा एमाले अहिले अर्ली इलेक्सनको फाइदा उठाउँदै छ । मधेशमा उसले उपेन्द्र यादवसँग मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग निकै इगो राखेर बदला लिने तयारी गरेको छ । यसमा माधवकुमार नेपालको पार्टीका प्रदेश सांसदविना पनि एमाले–माओवादी सरकार बनाउन सक्ने बहुमत जुटाउन उसको भगिरथ प्रयास छ । यो प्रयासमा उनीहरूले भन्ने गरेका छन्, उपेन्द्र यादवको पार्टीका ७ जनाभन्दा बढी प्रदेश सांसद सम्पर्कमा छन् । यदि, यो तथ्य पक्का हो भने एमाले–माओवादी जनमत र जसपाका भरमा मधेशमा सरकार बनाउन सक्षम हुनेछ । यसपछि अहिले उनीहरूले नेकपा एसलाई बेवास्ता गरे झैँ त्यतिखेर लोसपालाई पनि बेवास्ता गर्नेछन् । उनीहरूको संसदीय दलका नेता नै जेलमा आत्मसमर्पण गर्ने अवस्थामा भएको र निलम्बनमा परिसकेकाले एमालेले एसलाई नगनेझैँ लोसपा पनि घिउको झिंगा झैँ फालिनेछ । 

एमाले आफ्नो मक्सदमा एक मत छ । अहिले उसले जसपा विभाजन गरेको छ । राजनीतिक हिसाबले विचार र धरातलभन्दा गणितमा नेपाली राजनीति फस्टाउने भएकाले तेस्रो शक्ति बोकेर एमाले आफू विनाचुनाव पहिलो शक्ति बन्ने ध्याउन्नमा अविच्छिन्न लागिरहेको छ । नेपाली कांंग्रेसको ८८ सिटभन्दा एक सिट ठूलो पार्टी बनाएर निर्वाचनमा जाने माहोल नबनुञ्जेलसम्म एमाले माओवादी र रवि लामिछानेको खपतमा लागिरहने देखिन्छ । अहिले एमालेले बल गरेर रवि लामिछाने बोक्दा धेरै सहकारीका अपराधहरूमा आफ्नै कार्यकर्ता जोगिने पक्का छ । यसमा कांग्रेसको संसद अवरुद्ध सामना गर्ने अवस्थामा छ । यति मात्र होइन, उसले मिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एस विभाजन गरेर आफूतिर सनाखतको माहौल बनाउन पनि तयार हुनसक्छ ।

तर २०८५ सम्म नेकपा एस फुटाउन सकिन्न भन्ने विधानमै भएकाले तत्काल कसैलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचन गराउँदै आफ्नो पक्षमा उभ्याउने राजनीतिक अभ्यास सहज नभएकाले केही हच्किएको छ । जसपाका अहिलेका सात सांसदमध्ये धेरै भोलि जसपा पनि छाडेर आफूसँग एक हुन तयार रहेको संकेत एमालेले दिइसकेको छ । यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रास्वपाको पालो आउने देखिन्छ । चुनावै नगरी एक सिट मात्रै ठूलो पार्टी भएपछि एमाले अहिलेको भाँडभैलो भन्दा अरू भाँडभैलो गरेर निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्वमा जाने माहौल बनाउनतिर लाग्नेछ । उनीहरूलाई आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने र एमालेबाहेक अरूको एजेण्डाले काम नगर्ने भन्ने देखाउनु छ । रवि लामिछाने एमालेले बोकुञ्जेल कारबाहीमुक्त हुनेछन् । जुनदिन उनको पार्टी पनि फुटाउने योजना सफल हुन्छ, त्यो दिन फेरि रवि लामिछाने र माओवादी नेतृत्व एमालेको पुरानै अवतारको शिकार भएर जनतामा आउनेछन् ।

जसरी अहिले उपेन्द्र यादव अदालत र महन्थ ठाकुरको घरतिर धाइरहेका छन् । ३५ सांसद मात्रै उभ्याएर राजनीतिक कोर्स परिवर्तनमा लाग भनी एमालेले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई उपेन्द्र यादवपछि दिएको ‘ग्रिन सिग्नल’ नमानेको झोंक पनि एमालेले रवि र माओवादी बोकेर मजाले पूरा गरिरहेको छ । त्यसैले न एमाले–कांग्रेसको सरकार बन्छ, न एमाले टिआरसी पास गरेर माओवादीलाई गुण लगाउने मुडमा छ । ऊ अहिले आफ्नो पुरानो एजेण्डामै केन्द्रित छ । उस्तै परे अरूको पार्टी फुटाएर आफ्नो पार्टी एक सिट मात्र ठूलो पार्दै सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । यसका लागि एमाले उपयुक्त पात्र चयनमा उपेन्द्र, गगनपछि रवि र माओवादीमा अडिएको बुझाइरहनुपर्ला र ? एमालेको यो पुरानै अवतारले देश–प्रदेश सरकार बन्ने, भत्कने काममै समय बितिरहेको छ ।