कतै पनि केही पनि नमिलेका कुरा

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले एकैचोटि ‘चक्मा’ खानुपर्‍यो, गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्नामा । उहाँहरुले सट्टाभर्नाको प्रावधानअन्तर्गत गिरीबन्धुलाई आफ्नो जमिन दिने र त्यहाँको जमिन लिने तयारी गर्नुभएकोमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले रोकिन पुगेको छ । केपी ओली फाउण्डेशनको तेह्रथुमस्थित जग्गा सट्टापट्टा दिन खोजिँदा पनि यसरी नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि झापामै अवस्थित हिमालयन टी गार्डेनमा रहेको पाँच सय बिघा जमिन सट्टाभर्ना गर्न खोज्नुभएको थियो । ओलीको  जमिनबारे गाइँगुइँमात्रै चलेको, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हकमा उहाँको निवेदन नै फेला परेको बताइन्छ । 

गिरीबन्धुको जमिनलाई लिएर ओलीले २०५१ सालदेखि २०७८ सालसम्म विभिन्न चलखेल गर्नुभयो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र आफू गृहमन्त्री रहेको ०५१ कै सरकारका पालादेखि नै उहाँले गिरीबन्धु टि इस्टेटको जमिन चलाउन खोज्नुभएको थियो । फेरि ०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अदालतले रोकिदियो । अदालतले कानुन संशोधन गरेरमात्रै काम अगाडि बढाउन भन्यो । फेरि कानुन संशोधन गरी निर्णय भयो ।

व्यापारीले ०७३ सालमै गिरीबन्धुको जमिन लिने सम्झौता गरेर बैना उठाउन थाले । त्यो पैसा क्याबिनेट निर्णय गराउन खर्च भयो भनियो । ०७६ मा ऐन बन्यो । ०७७ मा नियमावली संशोधन गरियो । र, ०७८ मा हदबन्दी छूट हुने र हाउजिङ सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आदेश आयो । ०७८ वैशाख १३ गते केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद जाने बेलामा निर्णय भयो । दोस्रो संसद विघटन जेठको ८ गते भयो । र, गर्दागर्दैको काम भताभुंग हुने गरी फेरि अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । यो मामिलामा कांग्रेसलाई आरोप लगाए पनि कतैबाट पुष्टि भएन । 

उता, रवि लामिछानेको ठगी श्रृंखला पनि गिरीबन्धुको जमिनकै जस्तो छ । ठगी गर्नलाई नै कम्पनी खडा गर्ने गरेको देखिन्छ । अहिले सहकारी ठगीमा फरार रहेका जिबी राईसँगको चिनजान मित्रवत् थिएन । शुरुमा नेटवर्किङ व्यवसायमा ठगी गरेकै विषयलाई लिएर ‘सीधा कुरा’ मा जिबीलाई उभ्याउने काम भयो । त्यसपछिका दिनमा जिबीसँग कुस्त पैसा छ भन्ने चाल पाएपछि ग्यालेक्सी फोर के टिभीको परियोजना बनाए ।

त्यसपछि टेलिभिजन छोडेर, ‘देश बनाउँछु’ भन्न थालियो । देशको नागरिकता त्यागेर विदेश गएको मान्छेले देश बनाउला भन्ने त कसैले पत्याएका थिएनन् । तै, गरिहाल्छन् कि भनेको, चलिरहेको कानुनी शासनमाथि पनि चुनौति थपेका छन् । उनको पार्टीमा लागेका बैंकर अनिलकेशरी शाह, भूपूडिआइजी रमेश खरेलहरुले साथ छाडिसके । उनको सहकारी ठगीका पक्षमा बोलिदिने मान्छे पनि पार्टीभित्रै कम छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)