प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।  

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । 

जसअन्तर्गत समानिकरणतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब छुट्याईएको छ । 

अर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाडबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने बताउनुभयो । सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड दिन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

समपुरकतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।