प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निकायमा नियुक्तिको चटारो

-यदुनाथ बन्जारा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुलपति रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक नियुक्तिका लागि निकै चटारोका साथ काम थालिएको छ । आवश्यक दरबन्दीवारे ओएण्डएम नै नगरी प्राध्यापक भर्तिको तयारीस्वरुप विज्ञापन गरिएको छ । 

अस्ति पोखराको स्थानीय दैनिकमा प्रकाशित विज्ञापनमा दुईजना प्राध्यापक,सात जना सह–प्राध्यापक र १३ जना उप–प्राध्यापक गरी २२ जना रिक्त रहेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले ओएण्डएम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने सिनेट बैठकबाट पारित भएपछि मात्रै प्राध्यापक,कर्मचारीको विज्ञापन गर्नुपर्नेमा सिनेटबाट निर्णय नगरी हतारमा २२ जनाको विज्ञापन गरिएको हो । 

प्रकाशित विज्ञापनलाई सिनेटको आगामी बैठकबाट अनुमोदन गराएर कर्मकाण्डीय प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारीमा प्रतिष्ठान नेतृत्व लागेको प्रष्ट भएको छ । पाँच दिनको म्याद दिइएको विज्ञापन र छनोट प्रक्रियासमेत झारा टार्ने खालको भएको बताइन्छ ।  

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने संस्थामा पछिल्लो प्रक्रिया उल्टो भएन र ? भन्ने जिज्ञासामा डा. क्षेत्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निरीक्षण आउन लागेकाले हतारमा विज्ञापन गर्न बाध्य भएको जानकारी दिए ।

लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी हतारमा गरिएको पछिल्लो विज्ञापनमा रीत नपुगेको स्रोतले बताएको छ । उपकुलपति डा. डुकबहादुर क्षेत्रीले सिनेटको आगामी बैठकबाट ओएण्डएम पारित हुने जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कुलपति रहने संस्थामा पछिल्लो प्रक्रिया उल्टो भएन र ? भन्ने जिज्ञासामा डा. क्षेत्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निरीक्षण आउन लागेकाले हतारमा विज्ञापन गर्न बाध्य भएको जानकारी दिए ।

उनले अघि बढाइएको उक्त प्रक्रिया नियमसंगत नभएको घुमाउरो शैलीमा स्वीकारेका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आउँदो सत्रबाट एमबीबीएस अध्यापनको तयारी गरेको छ । आगामी पुसबाट शुरु हुने अध्ययनका लागि आठ महिनाअघि २२ जना प्राध्यापक भर्ना गर्न लाग्दा पनि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा सम्बन्धित निकायले अचम्म मानेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष र पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने कानुनी प्रावधान छ । पछिल्लो विज्ञापनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा लिखित उजुरी परेको स्रोतले बतायो ।