ओलीले मायाले बोकेको कि ८४ को बाटो रोकेको ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एउटा–एउटा छर्रा छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान आफूतिर खिच्न सिपालु राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिनुहुन्छ । राजनीतिका खास–खास मोडमा ‘एकातिर बन्दुक तेस्र्याएर अर्कोतिर पड्काउने’ उहाँको रणनीति हुने गर्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्षमा उहाँले लिएको अडानलाई अहिले त्यसैगरी हेर्न थालिएको छ । 

गत फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकाएक कित्ता फेरेपछि पुनः सत्ताको केन्द्रमा आइपुग्नुभएका ओलीकै वरपर अहिले मुलुकको राजनीति घुमिरहेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षका हिसाबले सरकारको साँचो उहाँकै हातमा देखिन्छ । र, भनिँदै छ, सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठनको अड्को थापेर बाहिर रविलाई जोगाएको देखाउने तर, भित्रभित्रै भने संसद विघटनका लागि माहोल बनाउनेतर्फ उद्यत हुनुहुन्छ । 

अनेकौं काण्डपछि पछिल्लो सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि अवरुद्ध गर्दै आएको सदन ओलीकै चट्टानी अडानका कारण रविको नाम नराखी छानविन समिति बनाउने सहमतिसँगै बजेटको बहानामा सुचारुसम्म भएको छ । 

संसदीय राजनीतिमा ‘सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यता छ । त्यसकारण संसदको गत्यावरोध अन्त्य गर्न सरकार र सत्तापक्ष नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको साँचो आफ्नो हातमा लिएर बस्नुभएका एमाले अध्यक्षले उल्टै प्रतिपक्षप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहनुभयो । बालकोट निकट स्रोतलाई पत्याउने हो भने ‘हाउसको कचकच’ का कारण सरकारले काम गर्न पाएन भन्ने तर्क अघि सारेर संसद भंग गराउने योजनाका साथ सभामुखको सहयोगमा कांग्रेसलाई पेल्ने रणनीति ओलीको रहिरहन्छ । यसो गर्दा गिरिबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न सकिन्छ । 

‘रविको पक्ष लिएर कांग्रेसलाई चिढ्याउने अनि आफूले यसअघि दुई पटकसम्म गरेको संसद विघटनको औचित्य सावित गराउनेतर्फ ओली केन्द्रित हुनुहुन्छ’, स्रोतले ढुक्कका साथ भन्यो, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि सत्ता निरन्तरताको ढाडस दिइरहनुपर्ने छ ।’ 

ओलीको हालैको एउटा अभिव्यक्तिले पनि उहाँ रविलाई देखाएर कांग्रेसलाई तर्साउने र आफ्नो ‘मिसन’ मा अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको प्रष्ट बुझिन्छ । ‘भंगेरा मार्न कांग्रेसले तोप बोकेर हिँडेको’ ओली अभिव्यक्तिको गहिरो राजनीतिक अर्थ छ । रविको पार्टीको साइज भंगेरो जत्रै हो, हात्ती होइन भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिको आशय हो । त्यस्तालाई किन यत्रो महत्व दिइरहेको भनेर उहाँले कांग्रेसलाई पनि उत्तेजित बनाइदिनुभएको छ । 

अर्कोतिर, प्रश्न उठ्नेबित्तिक्कै छानबिन समिति गठनका लागि तयार नहुँदा रवि र उनको पार्टी भने झन् झन् अप्ठेरोमा पर्दै गएको जगजाहेर छ । किनभने सहकारी ठगीको विषय संसद र सडक हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ । राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दाको पेशी जेठ २९ गतेका लागि तोकिएको छ । सँगसँगै पुराना दलको विकल्पका रूपमा आएको रास्वपा एजेण्डाविहीन बन्दै छ । आफू गृहमन्त्री बन्न बालुवाटार र बालकोटको दौडादौड गरेका रविसँग अबको निर्वाचनमा ‘नो, नट एगेन’ को नारा पनि बाँकी रहने छैन । लाखौँ सहकारी पीडितका तिखा प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने चुनौती त झन हुने नै भयो । 

छानबिन समितिको विरोध गर्नेहरूकै कारण यो सबै परिस्थिति बनेको रास्वपाका केही नेताले भने बुझ्न थालेका छन् । ‘हाम्रो सभापतिजीले बुझ्नुपर्ने हो कि सहकारीको विषय धेरै नै गिजोलियो । खुरुक्क छानबिन समिति बनाउन दिएको भए यत्रो लफडा हुने नै थिएन’, एक नेताले भने । अहिले साथ दिएको जस्तो गर्ने अनि क्रमशः किनाराकृत गर्दै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पार्ने सम्भावना देखेका ती नेताले कांग्रेससँग बढी नै दूरी बढेकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटा स्वतन्त्र राजनीतिक दलको हिसाबले कसैसँग अति नजिक, कसैसँग अति टाढा हुनु राम्रो होइन’, उनी भन्छन् । 

यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चाहेर–नचाहेर ओलीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । १४ महिनामा तीनचोटी गठबन्धन फेरेर चार पटक विश्वासको मत लिनुभएका उहाँसँग विकल्पहरू साँघुरिंदै गएका छन् । पुनः कांग्रेसतिर फर्कने सम्भावना नरहेकाले एमालेलाई नै रिझाएर प्रधानमन्त्रीमा टिक्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता हो । माओवादीको नेतृत्वपंक्तिमा पार्टी र आन्दोलनलाई उठाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि गुम्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री निकटहरूले नै भित्रभित्र एमालेसँग मिल्नुको विकल्प नभएको बताउन थालिसकेका छन् । अधिकांश समय बालुवाटारमा रहने एकजनाले हालै एमालेको तेस्रो पुस्ताका एक नेतासँगको कुराकानीमा ‘हाम्रो त अब पार्टी बन्ने अवस्था छैन, एमालेसँग मिल्नुबाहेक के छ र !’ भनेको विषय च्यासलमा गफिनेहरूले कोट्याउने गरेका छन् । 

अध्यक्ष पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने, पार्टी सरकारमा पनि गैरहने तर, जनमत भने निरन्तर घट्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेको माओवादी वास्तवमै अप्ठेरोमा छ । त्यसकारण आफू तल परेर भए पनि ऐनमौकामा एमालेसँग मिसिनुपर्ने नमिठो बाध्यता छ प्रचण्डलाई । आगामी चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने मिशनमा रहनुभएका ओली भने माओवादी र प्रचण्डको यही कमजोरीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न प्रयासरत रहेको बुझिन्छ । भनिँदै छ, गत चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा माओवादीले पाएको संख्या नघट्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र दिन ओली राजी भए प्रचण्ड मध्यावधिका लागि तयार हुने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा माओवादीले ४५ देखि ५० क्षेत्र पाउँछ भने बाँकी १२० मा चुनाव लड्दा ९० देखि १०० सिट जित्न सकिने बालकोटको हिसाब छ । समानुपातिकबाट ३० देखि ३५ सिट थपिए एकल बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति रहन्छ । सही समयमा ठीक निर्णय गर्न नसक्दा सत्ता राजनीतिबाट ओझेलमा परेको कांग्रेस आफैंभित्रको किचलोले थलिएको छ । गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्ने तर, गठबन्धनकै विरोध गर्ने शेखर र गगन थापाहरू सत्ता पक्षको पेलाइले सदनमा पनि क्रमशः कमजोर हुँदै छन् । उनीहरूकै अपरिपक्वताले माओवादीसँगको गठबन्धन टुटेको सभापति शेरबहादुर देउवाको बुझाई छ । मधेशमा कांग्रेस, एमालेलाई टक्कर दिनसक्ने उपेन्द्र यादवको पार्टी थियो, त्यो पनि टुक्रिएर कमजोर भएको छ । अरू मधेशी दल यसै बलिया शक्ति होइनन् । 

यो सबै परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर एमाले अध्यक्ष मध्यावधिका लागि अग्रसर भए पनि संवैधानिक हिसाबले भने सहज देखिँदैन । किनभने सरकार गठन हुने सम्भावना बाँकी रहँदासम्म संसद विघटन गर्न नमिल्ने अदालतले यसअघि नै प्रष्ट व्याख्या गरिसकेको छ । यसको अर्थ सरकार गठनअन्तर्गत संविधानको धारा ७६ का सबै उपधारा प्रयोग भएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै संसद विघटन हुने हो । सरकार गठनसम्बन्धमा धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म विभिन्न प्रावधान छन् । उपधारा (१) मा एक दलको बहुमतीय सरकार, (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार, (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार र (५) मा कुनै पनि सांसदले अरूको सहयोगबाट बनाउने सरकार । उपधारा (४) र (६) मा भने विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । र, उपधारा (७) मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावबारे उल्लेख छ । 

अहिले ७६ (२) अन्तर्गतको सरकार छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने सोही उपधाराअन्तर्गत अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुन्छ । कथं राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र कसैले पनि बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न नसके उपधारा (३) मा पुग्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो यो । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नपाए उपधारा (५) को सरकार गठनको बाटो खुल्छ । त्यो सरकारले पनि ३० दिनभित्र उपधारा (६) अन्तर्गत संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्छ । बहुमतप्राप्त नगरेको अवस्थामा उपधारा (७) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ । 

संविधानको यो व्यवस्था हेर्दा त्यति सजिलै नेताहरूको चाहनाअनुसार संसद भंग हुने देखिंदैन । कोशी प्रदेशमा १६८ (५) बाट (२) मा झरेर नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थाले पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मध्यावधि घोषणा हुने सम्भावना रहँदैन । यही जटिलता बुझेर एमालेलाई ठूलो दल बनाउन भित्रभित्रै खेल चलिरहेको चर्चा छ । स्रोतले दाबी गरेअनुसार अरु दललाई तोडफोड गरेर एमाले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल भएको खण्डमा रवि लामिछानेले सहमतिमै सरकार छोड्ने छन् । कांग्रेससँग दूरी बढेकाले उनी अर्को समीकरणमा पनि सामेल हुँदैनन् । सरकार गठनमा रास्वपा निर्णायक रहेकाले उसको सहभागिता बेगर ७६ (२)को सरकार बन्दैन । त्यसपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री बन्ने र क्रमशः मध्यावधिमा जाने स्थिति बन्छ । 

अध्यक्षले आफू बदनाम भएर पनि सहकारी ठगीको बात लागेका पात्रलाई यही शर्तमा बोकेको दाबी गर्ने एमाले स्रोत भन्छ, ‘भदौसम्ममा यो खेल पूरा गर्नेगरी प्रयास भैरहेको छ ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)