उताको हेरफेरले के फरक पार्ला यता ?

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय चासो र हस्तक्षेप नयाँ होइन । सरकार गठनदेखि कर्मचारीतन्त्रमा समेत भारतीय सत्ताको प्रभाव परेका अनेक दृष्टान्त छन् ।

पछिल्लो पटक एमाले–माओवादी समीकरण उल्ट्याउन भारतीय सक्रिय रहेको चर्चा थियो यद्यपि, अहिले पनि त्यस्तो सम्भावनाको अन्त्य भैसकेको छैन भनिन्छ । गत फागुनमा नयाँ समीकरण बनेयता झण्डै चार महिना सरकारको भविष्यलाई लिएर यस्तै तर्क, बहस र विश्लेषण भइरहेका छन् ।

आन्तरिक शक्ति त्यतिबेला हौसिँदै दाबी गर्थे – लोकसभा चुनावपछि सरकार ढाल्न भारत खुलेर आउँछ । नरेन्द्र मोदी र भाजपाको आड–भरोशामा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्दै मुख मिठ्याउनेहरू पनि त्यसै भन्थे । खासगरी चीन निकट भनिएका दुई कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्यलाई भारतीय सत्ताधारीले सहज नमानेको विश्लेषणका आधारमा मूलतः गैरवामपन्थी खेमाबाट यस्तो बहस छेडिएको थियो । तर, लोकसभा चुनावमार्फत बदलिएको शक्ति सन्तुलनको कसीमा अब यस्ता बहस र दावी जाँच्नुपर्ने भएको छ । 

साँध–सीमाना जोडिएको ठूलो छिमेकी, उदाउँदो शक्ति राष्ट्र अनि यहाँको सत्ता राजनीतिमा उसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएकाले लोकसभा निर्वाचन नेपालका पार्टी र नेताहरूका लागि चासोको विषय हुनु ठीकै हो । तर, हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने तहमा अमूक दलको समर्थन गर्नुलाईचाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । राष्ट्रिय हितका दृष्टिले त झन घातक हुने नै भयो । सम्भवतः भारतमा जस्तै नेपालमा पनि हिन्दूवादी दल भाजपाले बहुमत ल्याउने र नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकाल शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, चुनावी परिणाम त्यस्तो आएन ।

उल्टै गत चुनावमा एकल बहुमत ल्याएको भाजपाले यसपटक ६३ सिट गुमायो । यद्यपि, गठबन्धनको बलमा मोदी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अब जाऊँ मूल विषयतर्फ – भारतमा फेरिएको शक्ति सन्तुलनको असर नेपाली राजनीतिमा पर्छ कि पर्दैन ? अथवा प¥यो भने कुन हदसम्म प्रभाव पर्छ ? विश्लेषकहरूका भनाइ मान्ने हो भने, हिन्दुत्वको नारा समातेर राजनीति गरिरहेका मोदी कमजोर हुँदा सबैभन्दा बढी घाटा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र फर्काउने अभियानमा रहेका दुबै राप्रपा, विभिन्न हिन्दुवादी शक्ति र दुर्गा प्रसाईंजस्ता स्वघोषित अभियन्तालाई भएको छ ।

भाजपा र मोदीले खाएको अप्रत्यासित धक्का यहाँका राजावादीको लागि पनि अकल्पनीय हो । सम्भवतः यसले उनीहरूको श्वर मसिनो हुँदै जानेछ । मोदी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा फर्किने र त्यसैको आडमा चलखेल गरेर सत्ता समीकरण फेर्ने महत्वाकांक्षा पालेर बस्नेहरूका लागि पनि भाजपाको हार सुखद संकेत होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चीनवादीको ट्याग झुण्ड्याईदिएर दक्षिणतिर मुख फर्काउनेहरू सायद भारतीय राजनीतिको नयाँ परिदृश्यले चिन्तित छन् । यो सबै किन भनिएको हो भने, एकल बहुमतको सरकार हुँदा भाजपा र नरेन्द्र मोदीका लागि छिमेकमा खेलोफड्को गर्न जति सहज थियो अब हुने छैन । आन्तरिक व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । 

भारतीय राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नेहरू विश्लेषण गर्छन् – यौटै गठबन्धनबाट चुनाव लडेको भएता पनि नितिशकुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडियु) र चन्द्रबाबु नायडूको तेलगु देशम पार्टी (टिडिपी)ले जुनसुकै बेला कित्ता फेर्ने सम्भावना छ । अहिले मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लिखित सहमति दिएका नितिश र नायडूले साथ छोड्नासाथ सरकार ढल्ने पक्का छ । पटक–पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका नितिशको चाहना अब प्रधानमन्त्री हुने हो । एचडी देवेगौडा, चन्द्रशेखर, इन्दरकुमार गुजराल, विश्वनाथप्रताप सिंहजस्तै एकचोटी नाम लेखाऊँ भन्ने एउटा रहर उनलाई हुने नै भयो । त्यसो हुँदा जता पनि पल्टिनसक्ने उनले कांगे्रसको बलमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गरे भने अनौठो हुँदैन । 

अर्कोतिर, मोदी कमजोर भए भन्ने लाग्नेबित्तिकै सिन्देहरूले उद्धव ठाकरेसँग ‘त्वम् शरणम्’ नगर्लान् भन्न सकिन्न । कांग्रेस गठबन्धनमै रहेका शरद पवारका भतिज अजित, ८ सिट जितेका वामपन्थीहरू, ममता बनर्जी मोदीतिर जाने सम्भावना लगभग शून्य छ । किनभने दुई पटक गुजरातको शक्तिशाली मुख्यमन्त्री र दुईचोटि नै एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँदा पेलेर जाने उनको स्वभावले सबै चिढिएका छन् । आफ्नै पार्टी र परिवारका सदस्यलाई समेत सोधपुछ नगर्ने स्वभावका मोदीले नितिशकुमार जस्ता ‘पल्टुराम’ लाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउन सक्लान् ? यही प्रश्नसँग मोदी सरकारको भविष्य जोडिएको बताइन्छ । 

भारतीय सत्ता राजनीतिको यो चित्र नेपालको राष्ट्रिय हितका हिसाबले भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । किनभने सीमा जोडिएको प्रदेश बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री नितिशकुमार आफैँँ नेपालप्रति सकारात्मक छन् । सरकारमा उनको उपस्थितिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सच्याउन दबाब पर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तथापि, जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि विदेश नीतिमा तात्विक फरक नपर्ने भएकाले नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा आमूल बदलाव आउने सम्भावना भने रहँदैन ।

‘विदेश मन्त्रालय जसको हातमा भए पनि नेपालको रिजनल रिसोर्सेजको शोषण गर्ने नीतिमा रौँ बराबर फरक हुनेवाला छैन’, एक पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘तर, पहिलेभन्दा केही लिबरल डिप्लोमेसी शुरु हुन सक्छ ।’ यसले के फरक पर्छ नेपाललाई ? उनी भन्छन्, ‘यो भनेको छिमेक सम्बन्ध बिगार्न हुँदैन भन्ने दृष्टिले प्राथमिकता पाउनु हो । त्यसो हुँदा भारतले इपिजीको रिपोर्ट बुझ्न सक्छ । सीमाका विषयमा वार्ता अघि बढ्न सक्छ । यद्यपि, काम हुनु, नहुनुचाहिँ बेग्लै कुरा हो । समग्रमा सम्बन्ध सुध्रिने खालको स्थिति बन्न सक्छ ।’ 

 यता, भाजपाको मातृ पार्टी आरएसएसको नेपाल शाखाका केही अगुवाले भने मोदीको यो कार्यकालमै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने भन्दै हिन्दुवादीलाई थामथुम पारेको बुझिएको छ । भारतमा हिन्दु मतदाताबाटै अस्वीकृत भएपछि आफ्नो बर्चस्व देखाउन नेपालमा हिन्दुत्वको नारा उराल्न झन् सक्रिय हुने अनुमान भैरहँदा राप्रपा सम्बद्ध स्रोतले यो जानकारी दिएको हो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)