करछलीमा हुन्छ त राजश्व अनुसन्धानबाट कार्वाही ?

व्यापारिक फर्ममा छापा हान्ने, खातापाता जफत गर्ने तर अनुसन्धानमा भने झारा टारेर मुद्दा अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति राजश्व अनुसन्धान विभागमा झन मौलाएको छ । ठूला अनुसन्धानका फाइल अदालतसम्म पुग्नै नदिने यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा छिटो-छिटो महानिर्देशक परिवर्तन हुँदा विकृति बढिरहेको छ । 

राजश्व अनुसन्धानमा अहिले अपवादबाहेक ठूला मुद्धाले खासै प्राथमिकता पाएको देखिंदैन । सयौं कर्मचारी,सरकारी वकिल तथा राजश्व प्रहरीको हुलसमेत गरी सयभन्दा बढी जनशक्ति खटाईएको हुन्छ । तथापि वर्षौँ पुराना फाईल अहिले पनि त्यसै थन्किएको अवस्था छ ।

यसैमध्येको एक हो- बर्दिया डिस्टिलरीको अनुसन्धान । राजश्वको टोलीले ०७४ सालमा त्यहाँ छापा हानेर फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो तर, सात वर्षपछि बल्ल अनुसन्धान अघि बढेको छ । 

सो उद्योगका सञ्चालकद्वय उषा धनावत र नरबहादुर ओलीमाथि राजश्व छलीलगायत थुप्रै गैरकानुनी काम गरेको आरोप छ । राजश्वको टोलीले अनुसन्धान गर्दा डिस्टिलरीको कर छलीका लागि किर्ते खाता खडा गरेको, हुँदै नभएको कर्मचारी विवरण देखाएकोलगायत मदिराको गुणस्तरमा पनि कैफियत भेटिएको थियो । सञ्चालकद्वयमाथि असली खाता लुकाएको आरोप पनि लागेको छ । 

बर्दियाको प्राहाइया तालस्थित मदिरा कारखानामा राजश्व अनुसन्धानका तत्कालीन निर्देशक दयानन्द केसी र अधिकृत उपेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको टोलीले छापा हानेको थियो । तर, उनीहरुले प्रभावमा परेर अनुसन्धान फाईल अगाडि नबढाएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर,अहिले ढिलै भए पनि अनुसन्धान सम्पन्न भई मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यस प्रक्रियामा अनुसन्धान अधिकृत मानप्रसाद विश्वकर्मा खटिएका छन् । डिस्टिलरीका मालिकद्वय धनावत र ओलीविरुद्ध जनही २० करोड जरिवानाको मागदाबी गरी मुद्दा चलाउने विभागको तयारी छ । यता, राजनीतिक पहुँच बनाएका डिस्टिलरीका मालिकहरु भने मुद्दा दर्ता नगराउन अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको बताइन्छ । 

यता, राजश्व अनसुसन्धान विभागले गत वैशाख २० मै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा रायका लागि लेखी पठाएकोमा त्यहाँबाट जवाफ आउन ढिलाई भएकाले मुद्दा दर्तामा केही बिलम्ब भएको बुझिन्छ । जनआस्थाले कार्यालयमै पुगी किन ढिलाई हुनपुग्यो ? भनी जिज्ञासा राख्दा न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले छिट्टै राय दिएर पठाइने जानकारी दिए । 

यसैबीच, विभागले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को जेठसम्म १४ थान मुद्दा अदालत पुर्याएको बताएको छ । जसमध्ये पाटन उच्च अदालतबाट चार थान मुद्दा फर्स्यौट भएको छ भने बाँकी विचाराधीन अवस्थामा छ । पुराना ११७ थान मुद्दा पनि चालु आवमा किनारा लागेको छ । 

यस आर्थिक वर्ष दर्ता भएका र अदालतले टुंगो लगाएका ती चारवटा मुद्दाहरुमा भन्सार छली,नक्कली भ्याट बिल र गैरकानुनी ओसारपसारविरुद्धका हुन् । जसमा रन्जोदसिंह,प्रमोद महलिङ्ग पोडे र करिवुद्धिनमाथि भन्सार छली तथा  दिपक लामिछानेलाई गैरकानुनी ओसार पसारमा मुद्दा चलाइएको थियो । 

राजश्व अनुसन्धानमा अड्किएर बसेका यस्ता अन्य कयौँ फाइल छन्,जसलाई समयमै किनारा लगाएर विभागमाथि लाग्दै आएको आरोपबाट मुक्त गराउनुपर्ने जिम्मा महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको काँधमा आएको छ ।