'बजेटको छलफल कर्मकाण्डी, स्थानीय तहले संविधान तोडे'

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा तीनै तहका सरकारले संविधान र कानूनको उंलघन गरेको बताएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संविधानले दिएको अधिकार पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पूरा गर्न नसकेको उनले दाबी गरेका हुन् । प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरुमा नीति र बजेट निर्माणमा असङ्गति र अराजकता बढेको भन्दै गैरेले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । 

'आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा संघीय सरकार, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरुमा संविधानको कार्यान्वयन र नीति निर्माणको क्षेत्रमा असङ्गति र अराजकता देखा परेका छन्', उनले चिन्ता जनाउँदै भने, 'त्यसको समाधानतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।'

बजेटबारे संसदमा लामो छलफल गरी बिना संशोधन पारित गर्ने विगतको परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको सांसद गैरेको भनाई छ । 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लामो छलफल गरी विगतको परम्परालाई निरन्तरताजस्तै गरी बजेट पारित गर्यौँ', उनले भने । 

प्रदेशमा बजेट छलफलका क्रममा देखिएका कतिपय परिस्थितिलाई उनले विडम्बनापूर्ण अवस्था भने । त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ४३ स्थानीय तहमा बजेट पेश हुन नसकेको प्रति पनि गैरेले चिन्ता गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरुमा कुर्सी तोडफोड गर्नेजस्ता अराजकता देखिएको भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको बताए । 

यस्ता समस्या समाधानका लागि नयाँ ढङ्गको बहसको आवश्यकतामा सांसद गैरेको जोड छ ।