सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाएर ५ मन्त्रीलाई पद

सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाएर विना विभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आज (आइतबार) मन्त्रालय विभाजन गरेर विना विभागीयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

आज नै उनीहरूले पदभार ग्रहण गर्नेछन् । सुदूरपश्चिममा हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरुमा उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण,सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा,युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य,महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ ।

यस्तै,उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एकअर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ। जसमा वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय,कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालय र उद्योग,वाणिज्य,पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ ।

३ मन्त्रालय फुटाउँदा ५ जना विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी पनि प्रदान गरिएको छ । जसमा सामाजिकबाट फुटाइएको शिक्षा,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी बिक,वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका वीरबहादुर थापा (पातल), वनबाट फुटाइएको वाणिज्य,पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको जलस्रोत तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा माओवादीकै अक्कल रावललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै रिक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका हिरा सार्कीले पाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जेठ २८ गते ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा तीमध्ये यी ५ जनाले जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । अहिले मन्त्रालय फुटाएर उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट ३–३ तथा एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिलामन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाट सामाजिक विकासमन्त्री बनेका थिए । त्यस अगाडि जेठ २८ मा सात मन्त्री नियुक्त हुँदा अघि नै मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।