यति डरलाग्दा फाइलहरु किन अड्काइन्छन् ?

एकातिर विशेष अदालत मुध्दा नपाएर बस्नुपर्ने अर्कातिर मुध्दा लाने अधिकारीहरु नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर बस्ने । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अभियोजनको लागि पठाएको मुद्दाको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयले लामो समय रोकेर राख्ने गरेको आरोप छ । फाइल अड्काएर मुध्दा दर्ता गर्नबाट आफूहरु वञ्चित भएको यी दुई सरकारी निकायले गुनासो पोखेका छन् । 

रायका लागि फाइल पठाउने तर वकिल कार्यालयले अड्काउने रोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तयार पारेको सात वटा फाइल अभियोजन हुनबाट रोकिएका छन् । देवकुमार नेपाली प्रतिवादी रहेको मुद्दा चार महिना २० दिनअगाडि सरकारी वकिल कार्यालय, बाग्लुङ पठाइएकोमा अहिलेसम्म अड्केर बसेको अवस्था छ । तीन अर्ब तीन करोड बिगो दाबी गरिएको सो फाइल गत जेठ १३ गते पुनः पठाइएको छ । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाग्लुङका तत्कालीन प्रमुख स्वतन्त्र न्यौपानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलेपछि जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मेलमिलाप नहुने तर्क दिई 'सहकारी ठगी मुद्दा' मा संगठित अपराध ऐन प्रयोग नगरेको बताइन्छ । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका शिव आचार्य र स्वतन्त्र पर्वत जिल्लाका एकै गाउँवासी भएकाले उनीहरुले आपसी मिलेमतोमा मुद्दा नहाल्ने योजनाअनुरुप यस्तो खेलोफड्को गरिएको बताइन्छ ।

यसैगरी २०८० फागुन ११ मा सम्पत्ति शुद्धिकरणले मुद्दा चलाउने निर्णयका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको थियो । यससम्बन्धमा निर्णय गर्न श्रीधर अर्याल र शिव आचार्य तोकिएका थिए । तर, यी दुईले निर्णय नगरी निर्देशनसहित विभागलाई मिसिल फिर्ता गरिदिए । विभागले फेरि २०८० चैत २५ मा कार्यालयलाई प्रेषित गर्यो । २०८० चैत ३० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन,संशोधन भएपश्चात निर्णय नगरी विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट फाइल फिर्ता भएको अवस्था छ । 

यसैगरी,प्रतिवादी सूर्यमणि भण्डारीविरुद्ध २०८० फागुन २४ मा एक करोड बिगो रकम दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणले चार महिना सात दिनअगाडि मुद्दा चलाउन अभियोजनका लागि गुहार्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय,काठमाडौंले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । मुद्दाको फाइल गत असार ११ मा पुन: पठाइएकोमा निर्णय नगरी रोकिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय,काठमाडौंमै प्रतिवादी बाबुलाल थिङ,विकास योगेन्द्रविरुद्ध २०८१ जेठ ३२ मा दुई करोड नौं लाखको बिगो रकमसहित पठाएको फाइल पनि अनिर्णित छ । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमै पिन्टुकुमार साहविरुद्ध गत असार २० मा १० करोड ९४ लाख बिगो रकम माग गर्दै रायका लागि पठाइएको फाइल पनि अघि बढेको छैन । धावा ग्याल्सेन लामाविरुद्ध २०८१ असार २० मा एक करोड ४९ लाख बिगो रकमसहित मुध्दा अभियोजनका लागि राय माग्न खोज्दा त्यसैगरी फाइल अड्काएर राखिएको अवस्था छ । 

यता, रामबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ४० लाख बिगो रकम माग गर्दै एक महिना १९ दिनअगाडि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सुनसरी पुगेको फाइल पनि त्यसै थन्किएको स्थिति छ  ।