केपी ओलीद्वारा सात बुँदे सहमति संसदमा वाचन

केपी ओलीद्वारा सात बुँदे सहमति संसदमा वाचन

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते मध्यराति भएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छ । 

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात बुँदे सहमति पढी-वाची सुनाउनुभएको हो । दुई दलबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री, राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधानजस्ता सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

दुई पार्टीबीचको सहमति पूर्णत: कार्यान्वयन हुने र देशले परिणाम पाउने ओलीको दाबी छ । 

यस्ता छन्, सहमतिका सात बुँदा 

१. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रहितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानालाई तीव्रता दिन, राजीतिक स्थीरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकार निर्माण गर्ने । 

२. राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात, अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने । 

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अत्य गरी विश्वसनीय वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लागनीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने । 

४. राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकारकाे नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमालें)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यपछि ०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरर देउवाले गर्ने । 

५. राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्र विकास निर्माणकाे अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । 

६. राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकारकाे लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतामा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराउने । 

७. राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकारकाे मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने तथा जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा  हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

टिप्पणीहरू