नियुक्तिको हकमा मानव अधिकार किन जोडियो ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक निकायका उच्च पदमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गत असार २ गते संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा कृष्णमान प्रधानलाई सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमाथि एक महिलालाई एनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर अनैतिक सम्बन्ध राख्न बाध्य पारेको आरोप छ । सोही विषयतर्फ संकेत गर्दै आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
‘नेपाल सरकार,संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका,संवैधानिक निकाय तथा सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरुमा फौजदारी तथा विभिन्न अभियोगमा कारवाही तथा छानविनको प्रक्रियामा रहेका एवं नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको र नियुक्त गर्ने क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
सामाजिक र कानुनी रुपमा विवादित व्यक्तिलाई राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्दा कानुनी शासनको उल्लंघन हुने आयोगको ठहर छ । ‘सामाजिक र कानुनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आम नागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ’,थप भनिएको छ ।
यता, निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित प्रधानको आज संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले यौन शोषणको आरोप सम्बन्धमा कडीकडाउ प्रश्न गरेका थिए ।
टिप्पणीहरू