विश्वविद्यालयमा फेरि सिध्याउने खेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडो हस्तक्षेपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नदिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । 

मंगलबार बसेको विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बैठकमा त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न नदिएको विद्यार्थी संगठनको दाबी छ । आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी),अनेरास्ववियु, अखिल (समाजवादी), नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन,समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँले यसलाई विश्वविद्यालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले अघि बढाएका त्रिवि सुधारका कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने विद्यार्थीहरुको चिन्ता छ । एमाले निकट कर्मचारी संगठनको योजनामा उपकुलपतिलाई अप्ठेरो पार्न यस्तो षड्यन्त्र गरिएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आरोप छ । 

'उपकुलपतिले सरकारलाई पेश गरेको सोचपत्र र कार्ययोजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सम्वद्ध पार्टीका कर्मचारी संगठनको षड्यन्त्रमा बिना कारण अघि बढ्न नदिनुभित्र लुकेको कुत्सित मनसाय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ',विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसलाई अत्यन्त लज्जास्पद घटना भन्दै विद्यार्थी संगठनले भनेका छन्, 'त्रिविको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनबाट रोकेर उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई दबाबमा राख्न खोज्नु र त्रिवि पदाधिकारीलाई असहयोगको संकेत गर्नु वास्तवमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना हो ।'

नीति तथा कार्यक्रम रोक्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले गौरवमय इतिहास बोकेको विश्वविद्यालयको गरिमामाथि आँच पुगेको विद्यार्थी संगठनको निष्कर्ष छ। राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृति अन्त्य गर्न आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने र नवीनतम योजनासहित पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिशोध साँधेको जनाउँदै उनीहरुले यसलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।   

विश्वविद्यालयमा नांङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र स्वार्थ समूहहरुको प्रभावमा नपर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै विद्यार्थी संगठनले अन्यथा सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

अघिल्लो सरकारको पालामा खुला प्रतिश्पर्धाबाट कुलपति नियुक्त भएका बरालमाथि माओवादी निकटताको आरोप लाग्ने गरेको छ । रेक्टर खड्क केसी एमाले निकट मानिन्छन् । जानकारहरुका अनुसार एमाले कार्यकर्ताकै हैसियतमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका केसीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर नीति तथा कार्यक्रम रोकेका हुन् । 

'रेक्टर खड्क केसी एमालेको मान्छे हुन् । त्यसमा पनि ओलीलाई 'बा' भनेर टाउको निहुर्याउने कार्यकर्ताकै क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यही भएर माओवादी समर्थक भनिएका उपकुलपति बराललाई असहयोग गर्ने रणनीति देखिन्छ', विश्वविद्यालय सम्वद्ध स्रोत भन्छ, 'तुलनात्मक रुपमा यसपटक त्रिविमा सुधारको काम गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, जो-जो अलि काम गर्न खोजेको छ उसलाई सिध्याउने नियत देखियो ।'