सहकारीभित्रको झन् डरलाग्दो संसार

राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि नेपालको शेयरबजारमा निकै ठूलो उछाल आयो । नयाँ सत्ता समीकरणसँगै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने र उनको निर्देशनमा लचिलो मौद्रिक नीति आउने भन्दै उत्साहित लगानीकर्तालाई पुँजीबजारसम्बन्धी नयाँ नीतिले निराश बनाएन ।

तर, धेरैले राम्रो भन्दै प्रशंसा गरेको भए पनि हालको मौद्रिक नीतिले मुलुकलाई कालान्तरमा भने भड्खालोमा हाल्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । उनीहरू उल्टै प्रश्न गर्छन्– कसरी राम्रो भयो यो मौद्रिक नीति ? यसले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी बढाउनेबाहेक के काम गर्छ ? के ती उत्पादनमूलक क्षेत्र हुन् ? त्यसले निर्यात बढाउँछ ? आयात घटाउँछ ? यता यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतिर हेर्दा झन् बेहाल छ । विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएकोमा त्यसको पीर उद्योगीलाई भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरै परेजस्तो देखिएको छ । उहाँले लाइन जोड्न ठाडो आदेश मात्र दिनुभएन कि कसरी हुन्छ राज्यको अर्बौं बक्यौता ब्यापारीलाई छुट दिने ध्याउन्नमै लागेको देखियो । 

उता, साढे दुई खर्बजति सर्वसाधारणको रकम छट्टुहरूले कुम्ल्याएको ठहरमा सहकारी छानबिन संसदीय समिति पुग्दै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतले अढाई खर्बभन्दा बढी ठगी विभिन्न सहकारीले गरेको प्रक्षेपण गरिरहँदा संयोजक सूर्य थापाले भने ‘त्यस्तै १ खर्ब जति होला’ भनेका छन् । 

त्यसो त हाल सर्वसाधारणको ७ खर्बभन्दा बढी रूपैयाँँ ५ सय वटा सहकारीले कब्जामा राखेको अर्थविद्हरूको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको बताइन्छ । जम्मा ३४ हजार जति सहकारीमध्ये यी ५ सयले होल्ड गरेको रकम सहकारीहरूले कूुलजम्मा गरेको रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । त्यसमा पनि राजनीतिक संरक्षणप्राप्त लगभग एक सयजति ठूला सहकारीमा ती सबै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यस्ता सय वटा सहकारी नै राजनीतिक रूपमा नेताले जोगाएका र शक्तिको अभ्यास गर्न सक्ने खालका छन् । हरेक ठूला पार्टीका नेता सहकारीमा जोडिएकाले यसमार्फत चलखेल हुने गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी पनि यही सयमध्येको हो । पहिले नेटवर्किङ ब्यापारमा लागेका जिबी राईहरू नै राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएपछि सहकारीको धन्धामा लागेको देखिएको छ । एमाले नेता केबी उप्रेती जो राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष पनि हुन् उनी ठगी आरोपमा अहिले हिरासतमा छन् । यसरी राजनीतिक दलका मान्छेहरू नै यस्तो कार्यमा लागेका हुनाले सहकारीमा शुद्धताको सम्भावना कम देखिएको छ । अहिले ‘सहकारीलाई कसैले छोइ हेर त’ भन्दै एमाले सहकारी विभागकाहरुले कुर्लंदै मेची–महाकाली गर्नु पछाडिको गुह्य कुरा यही रहेछ । यता धन्दा जोगिने, उता घर खर्च पनि चल्ने । 

विज्ञहरूको सुझाव के छ भने समस्याको समाधान नै गर्ने हो भने सर्वप्रथम साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्छ । त्यसका लागि एउटा निश्चित रकमको सीमा बनाएर त्योभन्दा कम बचत भएकालाई दिने भन्नुपर्छ । यसरी विस्तारै बढी रकम भएकालाई दिँदै जाने हो भने बचतकर्ता सबैलाई उठाउँदै, तिर्दै गर्न सकिन्छ । अनि त्यसपछि बाँकी रहेछ भने मात्र सहकारीका लगानीकर्तालाई दिने गर्नुपर्छ । ०६७/६८ मा राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव देखिएपछि ९० वटा सहकारीको अध्ययन रिपोर्ट तयार गरेको थियो ।

तर, त्यसमा के लेखिएको रहेछ भनेर हेर्न खोज्दा रिपोर्ट नै नभेटिएपछि संसदीय समिति के हेर्ने ? कसरी बुझ्ने भन्ने अन्योलमा छ । जानकारहरूका अनुसार ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, ठूलो पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीहरुले पूर्णरूपमा बैंकिङ प्रणाली र नियम मान्नुपर्ने खालको प्रावधान बनाउन त्यसमा सिफारिस गरिएको थियो । विज्ञहरूले संसदीय समितिलाई यस्तै सुझाव र सल्लाह दिएका छन् तर उनीहरूको बुद्धिले के कस्तो अह्राउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

आर्थिक रूपमा सरकार जर्जर अवस्थामा छ । मुलुकलाई कसरी धनी बनाउने र आर्थिक जग बलियो पार्ने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने बेला सरकार भने सम्झँदै अप्ठ्यारो संविधान संशोधनको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजेजस्तो देखिएको भन्दै आर्थिक क्षेत्रका चिन्तकहरू दिक्क मानिरहेका छन् । त्यसैले संविधान संशोधनको कुरा यत्तिकै बिर्सिए हुने भन्ने उनीहरूको चाहना छ । अब संविधान संशोधनको कुरा अगाडि नबढाउँदा सरकार नै ढल्ने अवस्था नरहेको हुँदा नेताहरू त्यतातिर नलागिदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना अर्थ जगतको रहेको देखिन्छ । संशोधनको सीमा के बन्छ ? कुन–कुन क्षेत्रमा हात हाल्ने हो ? भन्ने कुरा अहिले धेरैको चासोको बनेको छ । संशोधनको नाममा जथाभावी हात हालेर स्थिति नबिथोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको भनाइ छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)