सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्रयाकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य

सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्रयाकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य

गृह मन्त्रालयले मुलुकभरका सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्राकिङ्ग प्रणाली जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस ट्राकिङ्ग प्रणालीसहित तीव्र गति नियन्त्रण गर्ने उपकरण जडान गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । 

गत असार २८ गते चितवनको नारायणगढ–मुग्लिङ्ग सडकखण्डको सिमलतालमा दुई वटा यात्रुवाहक बस पहिरोले बगाएपछि मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले गत साउन २२ गते गृहमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले १२ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सवारीसाधनमा अनिवार्य सीसीटिभी क्यामेरा र ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था गर्न समेत महासंघलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, यात्रुलाई टिकट लिएर मात्र यात्रा गराउन, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न र यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्न भनिएको छ । 

सबै चालक तथा सहचालकसँग अनिवार्य रोजगार सम्झौता गराई न्यूनतम तलब तथा ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ । यता, शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरहरुलाई प्रशिक्षित गराउन, चालकहरुलाई सुरक्षित ड्राइभिङसम्बन्धी नियमित रुपमा तालिम दिन, ट्राफिक नियमको पालनाका लागि प्रेरित गर्न र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन नचलाउन कठोर निगरानी गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । 

लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले कम्तीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न, यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुको आचारसंहिता बनाई लागू गर्न, चालक तथा सहचालकको लागि पोशाक र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि पत्राचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयले टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक लगाउन, मुलुकभर चल्ने सवारीसाधनको बीमा अनिवार्य गर्न र सवारीसाधनको नियमित मर्मत सम्भार, जाँचसँगै पुराना र असुरक्षित सवारीसाधनलाई प्रयोगबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

टिप्पणीहरू