हरहरे सर्प र अजिंगरको आहारा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट हालै जारी एउटा आदेशप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीबीचको तह मिलानसँगै तलब स्केलमा एकरुपताको निम्ति भएको पछिल्लो आदेशलाई लक्ष्यित गर्दै उहाँले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४१३ नम्बर सभा हलमा भदौ १ गते दिउँसो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकी संहिता दिवस २०८१ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘हरहरे सर्पले ठूलो मुसो निल्न नसक्ने’ उदाहरण दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, कानुन आयोगका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा, सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा ओलीले राज्यका प्रमुख निकायमध्ये अदालतको पनि देश विकासमा सकारात्मक योगदान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अपराध संहिताबारे खासै उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीले अदालती आदेश र त्यसले पारेको प्रभावको सन्दर्भमा ‘अजिंगरले भए बाख्रो पनि सुलुत्त निल्ने’ सन्दर्भ पनि त्यहाँ कोट्याउनुभएको थियो । उहाँका ती अभिव्यक्ति पपुलिष्ट हुने नाममा अदालतले हचुवाको भरमा आदेश दिन नमिल्ने अर्थको रहेको कार्यक्रममा सहभागी एक जनाले बताए ।  

कर्मचारीको तह मिलानमा सर्वोच्चबाट भएको हालैको आदेशले राज्यकोषमा वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको व्ययभार पर्ने देखिन्छ । आर्थिक समस्यामा रहेको सरकारले तत्काल त्यति धेरै रकम खर्चेर अदालतको आदेश पालना गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अदालतले पनि घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अर्थमा आडैमा रहेका प्रधानन्यायाधीशले सुन्नेगरी आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नुभएको अनुमान लगाइएको छ । उक्त आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने तयारीमा छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)