कृषि अनुदान अनि बिचौलिया कुरा

प्रसंग आ–आफ्नै घरको, आफ्नै उत्पादनको । बिचौलियाले उत्पादक र उपभोक्तालाई कसरी चुस्छन् भन्ने एउटा उदाहरणको । 

साउन तेस्रो हप्ता मेरी श्रीमतीले मकवानपुरको थाहानगरमा बन्दा ३० रुपैयाँ प्रतिकिलो बेचिन् । भोलिपल्ट बिहान पंक्तिकारले कलंकीमा बन्दा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद ख¥यो । थाहानगरमा अघिल्लो दिन बेचेको बन्दा नै भोलिपल्ट काठमाडौंको बजारमा आउने हो । यहाँ उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो परेको छ । ६५ किलोमिटर (अहिले काठमाडौं–चन्द्रागिरि–थाहानगर ४५ किलोमिटर) टाढाबाट आउने तरकारीको मूल्यमा यत्रो अन्तर ! अर्थात् विचौलिया खर्च ५० रुपैयाँ हुन्छ । अब यस्तो अवस्थामा उत्पादक र उपभोक्ता कसरी बाँच्ने ?

अर्को प्रसंग । साउन अन्तिम हप्ता गृहनगर जाँदा गज्जबको वार्तालाप सुनियो, व्यापारी र किसानको । 

व्यापारी आजै धनियाँ निकाले प्रतिकिलो एक सयमा किन्ने बताइरहेका थिए । किसानले अर्को व्यापारीले १३० रुपैयाँ दिँदा पनि ननिकालेको बताए । तत्कालै ती व्यापारीले १३० आफूले पनि दिने बताए तर किसान धनियाँ बेच्न तयार भएनन् ।

र, अब अर्को प्रसंग । पंक्तिकार साउन ३० गते बिहान काठमाडौं फर्कंदै गर्दा गाडीमा धनियाँकै कुरा निस्कियो । एक व्यापारी खेतमै पुगेर धनियाँ किन्ने र स्थानीय व्यापारीले भन्दा किलोमा १०–२० रुपैयाँ बढी दिने रहेछन् । भुक्तानी ढिलोमा २४ घण्टाभित्र हुने । यो कुरा स्थानीय व्यापारीले थाहा पाएपछि ती व्यापारीलाई बढी भाउ लगाए राम्रो नहुने चेतावनी दिएपछि व्यापारीको मनोपोली नै भइरहेको छ । अर्थात् सबै व्यापारीको एकै भाउ, किसान मारमा ।

अब कृषि र किसानको कुरा । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार रहेको र करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्या शहर–बजारमा बस्ने गरेको देखाएको छ । गाउँबाट शहर बसाइँसराइ बढ्दो रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी हालैको कृषि गणनाले नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक घरपरिवार रहेको देखाएको छ जुन कूल घरधुरीको करिब ६२ प्रतिशत हुन आउँछ । हामीकहाँ पहाडमा ४ आना र तराईमा ८ धुरसम्म जग्गामा खेती गर्ने घरपरिवारलाई कृषक घरपरिवार मानिएको छ । यति जग्गामा के कस्तो खेतीपाती होला, यस्तो खेतीले किसानको पेट कसरी भरिएला ? यति जग्गामा खेती गर्र्ने कसरी व्यवसायिक बन्ने ? शहरबजारमा बस्ने खेतीपातीमा संलग्न नभएका, नेता, व्यापारी, कर्मचारी, कौसीमा दुईचार बोट फूल, तरकारी लगाउने सबैले आफूलाई कृषक भन्न रूचाउँछन् । यसैका कारण नेपालमा अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषक भएको कागजी तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर यथार्थ अर्कै छ । बर्सेनि युवा पलायन बढ्दो छ । ठूलो हिस्सा र रित्तिंदै गएका गाउँघर र बढ्दै गएको बाँझो खेतबारीको दृश्यले खेतीपाती गर्नेको संख्या घटिरहेको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

अनुदानको कुरा नगरेसम्म किसानको कुरा अधुरै रहन्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार११७ वटा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा अनुदान दिने व्यवस्था छ । कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ का साथै कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुरूप ११७ वटा कृषिक्षेत्रमा व्यवसाय सुरुवात तथा विस्तारका लागि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बीमाका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित् ढुवानी साधनका लागि सरकारले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । 

‘‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामार्फत् गत आव सरकारले झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गरेको छ ।’’

उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यन्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिञ्चाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र कृषि व्यवसायीकरणका लागि अनुदान वितरण गर्दै आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, जैविक खेती तथा माछा, कुखुरा, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, कालिज, खरायो, बाख्रा, गाई, भैंसी, बंगुर आदिका लागि मन्त्रालयले अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयले वितरण गर्ने अनुदान भने प्रदेश र जिल्लास्थित कार्यालयबाट पाइन्छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत खासगरी पुँजीगत खर्च मेसिनरी, औजार, बिउ, उन्नत नश्लका राँगा, बाख्राबोका पालन, माछा पालन र गाई साँढेमा अनुदान दिइनेछ । परियोजनाको अनुदान भने स्थानीय तहबाटै वितरण गरिन्छ ।

कृषिमा संवैधानिक व्यवस्थाको पनि कुरा गरौं । नेपालको संविधानले कृषि क्षेत्रलाई तीनै तहको साझा अधिकार एवं प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यस्तो साझा एवं एकल अधिकारसम्बन्धी कतिपय काम एकापसमा खप्टिएका र कतिपय दोहोरिएका छन् । तीनै तहका सरकारले कृषिमा उही बीउ बाँड्ने, तालिम दिने, स–साना कृषि सामग्री किनेर वितरण गर्ने आदि कामलाई आज पनि निरन्तरता दिएकै छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय अवस्थामा एउटै काम आ–आफ्ना हिसाबले विना समन्वय कार्यान्वयन गर्दा कृषि क्षेत्रमा भद्रगोलको स्थिति सृजना भइरहेको देखिन्छ । कार्यक्रममा दोहोरोपना, बग्रेल्ती कार्यक्रम तर कृषकको माग सम्बोधन गर्न नसकी ज्यूँका त्यूँ छ ।

तीनै तहका सरकार बीचमा समन्वय अभावका कारण राज्यको अत्यन्त सीमित आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । समन्वय र सहकार्यको अभाव, केन्द्रीकृत सोचका कारण कृषिमा स्थानीय तहको क्षमता, बजेट र कार्यक्रम ज्यादै निर्वाहमुखी रहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहको बजेट २० लाखे, ३० लाखे खालका र क्रियाकलाप अत्यन्त धेरै विविधतापूर्ण रहेको छ । यसले कृषि उत्पादन एवं व्यवसायीकरणमा योगदान गर्न सक्दैन । 

तर पनि अनुदान बाँडिएकै छ 

गत साउन १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि अनुदानका नाममा खर्च हुने अर्बौँ रकम दुरूपयोग रोक्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । विगतमा पनि कृषि अनुदानको दुरूपयोग रोक्नेबारे प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको चासो हुने गरेको भए पनि दुरूपयोगको सिलसिला रोकिएको छैन । खाली दुरूपयोगको शैली भने फेरिएको हुनसक्छ । पछिल्ला ६ आर्थिक वर्ष कृषि अनुदानको तथ्यांक हैरौँ : 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामार्फत् गत आव सरकारले झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी अनुदान रासायनिक मल खरिदमा खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष मल खरिदका लागि सरकारले २७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दियो । त्यस्तै कृषि बीमामा झण्डै दुई अर्ब दिइएको छ । 

त्यस्तै उखु किसानका लागि प्रति क्वीन्टल ७० रूपैयाँका दरले अनुदान दिने गरिएको छ । उखु किसानलाई अनुदान दिन झण्डै एक अर्ब ४० करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । किसानले मल खरिद, बिउदेखि कृषि औजार खरिदका लागि पनि अनुदान पाउँदै आएका छन् । कृषकले अनुदानका लागि व्यक्तिगत रूपमा स्रोतमै अनुदान पाउँछन्, जस्तो मल र बिउ विजन खरिदमा दिइने अनुदान स्रोतमै दिइने अनुदान हो । त्यस्तै कम्पनी दर्ता गरेर पनि विभिन्न शिर्षकमा अनुदान दिइन्छ । त्यस्तै सामुहिक रूपमा गरिने कृषि फार्म र कम्पनीहरूबाट पनि अनुदान दिने गरिएको छ । तर कृषकले समयमा उन्नत बीउ, रासायनिक मल, सिञ्चाइ र उत्पादनको बजार पाइएन भन्न छाड्ने अवस्था बनेको छैन । यसले कृषि विकासका कार्यक्रम के–कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो । 

वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा किसानले अनुदान पाउनु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह छ । पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले भन्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने अनुदान बढी दुरूपयोग हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले नै आफन्त र कार्यकर्ता पोस्न कृषि अनुदानको रकम दुरूपयोग गर्ने गरेको आमगुनासो छ । यो कुरा सबैले स्वीकारेका छन् । यसको मतलब कमजोरी र गल्ती भइरहेको छ भन्ने थाहा हुने तर नसच्याउने प्रवृत्ति कृषि क्षेत्रमा छ । यही त हो नेपाली कृषि सधैँ निर्वाहमुखी र बेसाहामुखी हुनुको कारण ।