सर्वाेच्चका न्यायाधिशमाथि महाअभियाेग लगाउन माग
'उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह' ले नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनी फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।
आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितिले त्यस्तो माग गरेको हो । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले उक्त फैसला गरेका थिए ।
‘सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने हाम्रो माग छ’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसक्रममा समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । त्यस्तै, सोसम्बन्धी काठमाडौँ महानगरले गरेको निर्णय खारेज गरि अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
सर्वोच्च र महानगरले लाखौँ जनताको उठिवास लगाउन खोजेको भन्दै स्थानीय र सरोकारवालाहरु आक्रोशित छन् । सर्वसाधारणले पसिना बगाएर जोडेको घर-जग्गामा राज्यले कथित मापदण्डको नाममा निरन्तर आक्रमण गर्ने र हडप्ने काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
टिप्पणीहरू