राज्यमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीसामु रुवाबासी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउन १८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै तीन जना राज्यमन्त्री थप्नुभयो । शपथ ग्रहणपछि तिनलाई बधाई तथा शुभकामनासँगै निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘राज्यमन्त्रीको खासै काम हुँदैन । मन्त्रीलाई सहयोग गर्नू, मन्त्रालयले गरेका कामको अनुगमन गर्नू र सल्लाह दिनु ।’ 

यस्तो अचम्मको बधाई तथा शुभकामनासहित राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबारे प्रधानमन्त्री आफैँले स्पष्ट पारिदिनुभयो । तर, शपथ खाएको ठीक एक महिना बितिसक्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । एकातिर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, अर्कोतिर थरुहट आन्दोलनबाट उदाएको पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीले जिम्मेवारी नतोक्दा बेरोजगार हुनुपरेको छ । नागरिक उन्मुक्तिको तर्फबाट कैलाली–२ का सांसद चौधरी राज्यमन्त्री रहेको मन्त्रालयमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे मन्त्री छन् । उनी सुदूरपश्चिमकै बाजुराका सांसद हुन् । 

जिम्मेवारीविहीन राज्यमन्त्री चौधरी यतिबेला केही भूमिका पाइने आशामा छन् । तर, जिम्मेवारी दिन मन्त्री पाण्डेसँग गरेको बारम्बारको आग्रहले परिणाम दिएको छैन । राज्यमन्त्रीको आग्रहमा मन्त्रीले ‘हुन्छ ! हुन्छ दिउँला, अहिले अध्ययन गर्दैछु’ भनेर झुलाइरहेको अवस्थाले पाण्डे जिम्मेवारी दिन तयार नरहेको बुझिन्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि चौधरीले पटक–पटक गुनासो गरेको स्रोतले बताएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईँहरू मिलेर काम गर्नुस्’ भन्नुबाहेक ठोस पहलकदमी लिएको पाइन्न ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारप्रति शुरुबाटै सकारात्मक रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरी यही कारण असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसै विषयमा रेशमले मन्त्री पाण्डेसँग भेट्न समय नपाएको र फोनमा कुरा गर्न खोज्दा बेवास्ता गरिएको स्थिति छ । राज्यमन्त्री चौधरीले ‘थोरै भए पनि लिखित रुपमा जिम्मेवारी दिनुस्’ भनी बिन्ति गर्दा पनि मन्त्री तयार नभएको गुनासो गरे । ‘हामीले मागेकै जति जिम्मेवारी त दिनुहुन्न होला । केही न केही आफ्नै खुशीले भएपनि दिनुस् भन्ने आग्रह छ’, राज्यमन्त्रीले जनआस्थासँग भने । 

विगतमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रेशमपत्नी तथा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी थिइन् । तर, छ–छ महिनामा फेरबदल भैरहने सत्ता गठबन्धनमा कता लाग्ने भन्नेमा जोइ–पोइको विवादले पार्टी नै लथालिंग हुन पुगेको छ । विगतमा सरकार गठनमा निर्णायक रहँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले दुई ठूला दल मिलेपछि उपेक्षामा परेको अवस्था छँदैछ ।

त्यसो त, विगतमा पनि मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएकोजस्तो गर्ने तर कर्मचारीलाई भनेर निर्णय प्रक्रियामा आफैँ हावी हुने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा एमालेकै समानुपातिक सांसद भीम रावल गृहमन्त्री थिए भने सर्लाहीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रिजवान अन्सारी राज्यमन्त्री रहे । त्यतिबेला रावलले उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर एकलौटी मन्त्रालय चलाएका थिए ।

त्यतिबेला अन्सारीले जिम्मेवारी माग्दा रावलले ‘राज्यमन्त्रीको त कामै छैन, श्रींलकामा राज्यमन्त्री क्वार्टरमा बस्छन्, मन्त्रालय आउँदै आउँदैनन्’ भन्ने जवाफ दिएर टारिदिएका थिए । प्रधानमन्त्री माधवसँग अनुनय, विनय गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको अन्सारीले अहिले पनि प्रसंग चल्दा बताउने गरेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गोपालमान श्रेष्ठ वनमन्त्री हुँदा राज्यमन्त्री सुरेन्द्र हमालले जिम्मेवारी नपाएपछि उनीहरूबीच पोल खोलाखोल भएको थियो । हमालले मन्त्रालयमै मन्त्रीले खुस खाए भन्दै हंगामा मच्चाएका थिए ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)