राष्ट्रघात गर्नेमाथि नेतृत्वहरूको हात

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा भएको अनियमिततामा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे र तत्कालीन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको चासो देखिएको छ । 

बोर्डले ललितपुरको लगनखेलस्थित कित्ता नम्बर ४२४ को ६–१२–०–० क्षेत्रफल जग्गामा भएको साझा किनमेल केन्द्र भवनको पहिलो तल्ला लिजमा दिने भनेर टेण्डर आह्वान गरेको थियो । नरसिंह कन्स्ट्रक्सन प्रालिले लिजमा लिनका निम्ति सबैभन्दा पहिले निवेदन दियो । बोर्डले सम्झौताका लागि कन्स्ट्रक्सनलाई पत्र पठायो । 

तर, विशेष कारणले सम्झौता गर्न नसकिने भनेर कन्स्ट्रक्सनबाट जवाफ प्राप्त भयो । त्यसपछि दोस्रो निवेदकलाई सम्झौताका निम्ति बोलाइयो । रोचक प्रसङ्ग त के भने, कन्स्ट्रक्सन र दोस्रो निवेदकको अक्षर उस्तै देखिन्छ । त्यसले दोस्रो निवेदक प्रतिक ढकालले नक्कली कम्पनी खडा गरेर निवेदन दिएको पुष्टि भएको छ । 

पहिलो निवेदक ‘ब्याक’ हटेपछि दोस्रो निवेदकलाई लिजमा दिइयो । अनि शुरु भयो, बोर्ड डुबाउने खेल । बोर्डमा करार कर्मचारीका रूपमा कार्यरत प्रतिकका भाइ प्रत्यक्ष, लेखा अधिकृत र दुई उपनिर्देशकसमेत बोर्डलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउन लागिपरे ।

लिजमा लिने प्रतिकसँग बोर्डले २०७८ वैशाख २ गते मासिक भाडा सात लाख १८ हजार पाँच सय तिर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा २५ दिनपछि अर्थात वैशाख २७ गतेबाट आयो । सो अवधिको रकम बोर्डलाई हानिनोक्सानी हुन पुग्यो । प्रतिकसँग मिलेका ती कर्मचारीले टेण्डर आफ्नो हातमा पारेर लगनखेलका व्यापारीलाई बेच्ने योजना बुने । 

तर, त्यसो नभएपछि एक महिनाको अवधिमै जेठ २ गते सम्झौता रद्दको निवेदन दिइहाले । एकातिर सम्झौता रद्दको निवेदन दिएको छ भनी बोर्डलाई भाडा नदिने, अर्कोतिर व्यापारीलाई लिजमा दिएर भाडा खाने चलखेल भयो । बोर्डको २०७९ जेठ ३ गते बसेको कार्यकारी समिति बैठकले २०७८ भदौ २ गतेबाट सम्झौता रद्द गर्ने र दफा १४ बमोजिम तीन महिनाको भाडा धरौटीबाट कट्टा गरी अपुग रकम प्रतिकलाई तिर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

बोर्डले भाडा मागेपछि प्रतिक ललितपुर जिल्ला अदालत पुगे । बोर्डका केही कर्मचारीले प्रतिकलाई जिताउन सक्दो सहयोग गरे । बोर्डको गोप्य कागजात अदालत पु¥याइयो । उनीहरूको कैयन कोसिशका बाबजुद पनि बोर्डले मुद्दा जितेको छ । अदालतले गलत साबित गरिसकेको उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा फेरि बोर्डमै फिर्ता पठाइएको छ । उता, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको बुझिएको छ ।

मन्त्रीको निर्णय सचिवले लत्याए

मन्त्रीभन्दा सचिव शक्तिशाली ! सुन्दा धेरैलाई आश्चर्यचकित लाग्न सक्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै उल्टाइदिएका हुन् । २०८० पुस २३ मा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गत वैशाख १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि तीन जना कर्मचारीलाई मन्त्रालय तानिएको थियो ।

राज्यशक्तिको आडमा सचिव अर्जुन पोखरेल र सहसचिव मदन कोइरालाले मन्त्रीले मन्त्रालय तानेका बोर्डका कर्मचारी फिर्ता पठाइदिए । मन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउँदै सचिवले गत भदौ २६ गते उनीहरूलाई बोर्डमा नै फिर्ता पठाएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ । उनीहरूलाई फिर्ता पठाउनु कानुनको उल्लंघन भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । 

बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री रहने व्यवस्था छ । सचिवले बोर्डको कुनैपनि निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । पछिल्लो समय बोर्ड अनियमितताको दलदलमा फसेको छ । तत्कालीन लेखा अधिकृतलाई अनियमितता गरेको विषयमा बर्खास्त गर्नेसम्मको लिखित चेतावनी दिइएको थियो । 

उनले रकम बुझेको पाइएको थियो । लेखा अधिकृतले २०७८ वैशाख २८ गते सुवास थापा भन्ने व्यक्तिसँग प्रतिकको नामको दुई लाख ६० हजार रूपैयाँको चेक बुझेकी थिइन् । सो चेक बोर्डको कार्यालय सहयोगीलाई साट्न पठाइयो । कार्यालय सहयोगीले चेक साटेर उनलाई रकम बुझाएको पुष्टि भएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)