सरकारले दियो कुलमानलाई कारबाहीको चेतावनी

सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगहरुमा काटिएको लाइन तत्काल नजोडे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने संकेत दिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताउनुभयो । विद्युत आपूर्ति बन्द गरेका उद्योगहरुको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय प्राधिकरणका कर्मचारीले नमान्ने भनेकोप्रति उहाँको आपत्ति छ । 

आज क्याबिनेट बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ’नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’

उद्योगहरुमा विद्युत बन्द हुँदा औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको र त्यसले रोजगारीसँगै राजश्वमा असर पारेकाले सरकारले यो निर्णय लिएको उनले स्पष्ट पारे । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । हामीले कारणहरु देखायौँ । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो । रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको त्यसो भएपछि राजश्व पनि कम उठ्ने बनेको, यि सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको लागि अहिले के भनेको भने जो बन्द भएको विद्युत आपूर्ति छ, त्यो शुरु गर्ने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महशुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने ।’

मन्त्री गुरुङले क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि जनाउनुभयो ।